यूपीएससीसाठी शिष्यवृत्तीचा आधार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2016 03:04 AM2016-04-17T03:04:36+5:302016-04-17T03:04:36+5:30
केंद्रीय लोकसेवा आयोगा मार्फत अखिल भारतीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या निवडीचे प्रमाण वाढावे, या उद्देशाने राज्य शासनातर्फे गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजना
पुणे : केंद्रीय लोकसेवा आयोगा मार्फत अखिल भारतीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या निवडीचे प्रमाण वाढावे, या उद्देशाने राज्य शासनातर्फे गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. शासनातर्फे तीन स्तरात ही शिष्यवृत्ती राबविली जाणार असल्याचे अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाकडून राज्यात मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक या ६ ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या संस्थांमधून प्रत्येक वर्षी सुमारे ६०० उमेदवारांना विद्यावेतन, मार्गदर्शन वर्ग, वसतिगृह, ग्रंथालय आदी सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र, भारतीय प्रशासकीय सेवेत राज्यातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढावे, या उद्देशाने शासनाने यूपीएससीची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांना मुख्य परीक्षा व मुलाखत पूर्व प्रशिक्षणाकरिता अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील
गुणवान व होतकरू उमेदवारांसाठी गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाणार आहे.
उमेदवारांना मुलाखतीपर्यंतच्या कालावधीसाठी दिल्ली येथील निवडक प्रशिक्षण वर्गांमध्ये
उपलब्ध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जाईल. उमेदवारास भाग१, भाग २, भाग ३ या या योजनेचा लाभ एकदाच दिला जाईल.
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारास यूपीएससीची संबंधित परीक्षा देणे बंधनकारक असेल, अन्यथा शिष्यवृत्तीची रक्कम एकरकमी शासनास परत करण्याचे बंधनपत्र उमेदवारास लिहून देणे आवश्यक राहील, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
(प्रतिनिधी)
निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित उमेदवारांना शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. केवळ महाराष्ट्रातील रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारास या योजनेचा लाभ घेता येईल. उमेदवाराचे व त्याचे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पादन १० लाखांपर्यंत असावे. मागील तीन वर्षांमध्ये किमान एक वेळा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुलाखत फेरीपर्यंत पोहोचणाऱ्या मात्र भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निवड न झालेले उमेदवार, या योजनेसाठी अर्ज करू शकतील. उमेदवारांना पदवी प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, केंद्रीय लोकसेवा अयोगाच्या परीक्षेची गुणपत्रिका आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.