‘शाळा बंद’ धोरणात बदल हवा - शरद पवार

‘राज्यातील कमी पटसंख्येच्या बाराशे ते तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पटसंख्या हा दुर्लक्षित करण्यासारखा भाग नाही.

पुणे : ‘राज्यातील कमी पटसंख्येच्या बाराशे ते तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पटसंख्या हा दुर्लक्षित करण्यासारखा भाग नाही. परंतु, पटसंख्या कुठे आणि कशी पाहावी याचे तारतम्य असले पाहिजे. शहरी भाग आणि उजाड, आदिवासी पाड्यांसाठी पटसंख्येचा एकच निकष लावला तर दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणच मिळणार नाही. त्यामुळे शाळा बंद धोरणात बदल झाला पाहिजे. नवी पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या अमृतमहोत्सव सांगता समारंभप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते. कार्यक्रमास पुण्याचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, राज्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे, पुणे विभागाचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष महेंद्र गणपुले, राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र गायकवाड, सचिव नंदकुमार सागर आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले की, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि पटसंख्येचा निकष या दोन्ही बाबी विरोधाभासाच्या असून, त्या योग्य नाहीत. त्यामुळे त्यात बदल करावा लागेल. मी यात राजकीय भूमिका घेणार नाही. मात्र, राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि मुख्याध्यापक संघाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाईल.

ज्ञानदानाचे काम सोडून शिक्षकांवर शालाबाह्य कामांची जबाबदारी टाकणे योग्य नाही. गुणवत्ता आणि विस्ताराचा विचार करता नवीन पिढी घडविण्यासाठी शिक्षकांना मुक्तपणे काम करता आले पाहिजे़ जागा भरण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. भरती बंद करण्याचा निर्णय अतिरेकी असून नवी पिढी घडवण्याच्या क्षेत्रात खर्चावर काटकसर करणे योग्य नाही, असेही शरद पवार म्हणाले.