सोने गहाण ठेवून भरली शाळेची फी

शुल्क भरले नाही म्हणून शाळेने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यापासून रोखून धरले. मात्र, शुल्काची रक्कम तातडीने भरणे शक्य नसल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सोने गहाण

पुणे : शुल्क भरले नाही म्हणून शाळेने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यापासून रोखून धरले. मात्र, शुल्काची रक्कम तातडीने भरणे शक्य नसल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सोने गहाण ठेवून शुल्क भरावे लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) पायमल्ली करून शाळांकडून सातत्याने पालकांची विविध प्रकारे अडवणूक केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांपासून वंचित ठेवणे ही बाब आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे. या कलमान्वये शाळेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची कोणत्याही कारणास्तव शैक्षणिक हक्कांसाठी अडवणूक करता येत नाही. मात्र, काही शाळांकडून कायद्यातील या तरतुदीला हरताळ फासण्याचे काम केले जात आहे. शैक्षणिक शुल्कात अवाजवी वाढ करण्याबरोबरच शुल्क न भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवणे, त्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात घडू लागले आहेत. या मुजोरीला काही पालकही बळी पडत असून, पाल्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी कशाही पद्धतीने पैसे जमा करून शुल्क भरत आहेत. अनेक पालक शाळांकडून मुलांना त्रास दिला जाईल, या भीतीने तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. तर काही पालक याविरोधात आवाज उठवत असून, त्याला यशही मिळत आहे. ताथवडे येथील शाळेनेही अशाच प्रकारे काही विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला होता. शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानंतर विद्यार्थ्यांना निकाल देण्यात आला. हडपसर परिसरातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची सध्या परीक्षा सुरू आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क बाकी आहे, त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेलाच बसू न देण्याचा निर्णय या शाळेने घेतला आहे. एका पालकाने दिलेल्या माहितीनुसार,शाळेने शुल्क न भरलेल्या १४ ते १५ विद्यार्थ्यांना परीक्षेला न बसू देता एका खोलीत एकत्र केले. शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेला बसू न देणार नाही, असे सांगितले. मी याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणार होतो. मात्र, पाल्यांचे नुकसान होईल, या भीतीने तक्रार केली नाही.

हडपसर येथील शाळेत एका पालकाच्या दोन मुली इयत्ता पहिली व पाचवीमध्ये शिकत आहेत. या दोघींचे मिळून सुमारे २७ हजार शुल्क भरण्यात आले नव्हते. परीक्षा सुरू झाल्यानंतर शाळेने त्यांना परीक्षेला बसू दिले नाही. या मुलींच्या पालकांनी ‘लोकमत’शी संपर्क साधून याबाबत माहिती दिली. ‘शुल्क भरल्याशिवाय दोन्ही मुलींना परीक्षेला बसू दिले जाणार नव्हते. मी वाहतूक व्यवसायात आहे. त्यामुळे एवढे पैसे लगेच जमविणे शक्य नव्हते. पण मुलींचे नुकसान होऊ नये म्हणून सोने गहाण ठेवून शुल्क भरले. मुलांना परीक्षेला बसू दिले,’ असे संबंधित पालकाने सांगितले.

आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक हक्कापासून वंचित ठेवता येत नाही. मात्र, अनेक पालक भीतीपोटी संबंधित शाळांची तक्रार करीत नाहीत. बेकायदेशीर शुल्क वसूल करणे, शुल्क न भरल्याने परीक्षेला बसू न देणे किंवा निकाल राखून ठेवणे, हे प्रकार चुकीचे आहेत. अन्याय झालेल्या पालकांनी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन द्यावे. त्यानुसार संबंधित शाळांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही शाळेची गय केली जाणार नाही.
- गोविंद नांदेडे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक)