शाळांना नाही अग्निशमनचे कवच, धोक्याच्या धड्याकडे दुर्लक्ष, शाळा प्रशासनाची अनास्था

शहरातील बोटावर मोजण्याइतक्या शाळांनादेखील अग्निशमन यंत्रणेचे कवच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आगीची एखादी घटना घडल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी प्राथमिक सुविधांनीदेखील शाळा आस्थापना सज्ज नाहीत.

- विशाल शिर्के / राजानंद मोरे

पुणे : शहरातील बोटावर मोजण्याइतक्या शाळांनादेखील अग्निशमन यंत्रणेचे कवच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आगीची एखादी घटना घडल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी प्राथमिक सुविधांनीदेखील शाळा आस्थापना सज्ज नाहीत. अग्निशमन यंत्रणांकडून शहरातील शेकडो शाळांपैकी अवघ्या २७ शाळांनीच अंतिम ना हरकत दाखला घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
कोणतीही दुर्घटना कधी सांगून येत नाही. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता दुर्घटना झाल्यानंतरच विशिष्ट गोष्टींची तपासणी करण्याची पद्धत प्रशासनामध्ये रुजली आहे. तळजाईमध्ये एखादी इमारत पडल्यावर बेकायदेशीर इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. त्यानुसार बांधकामे पाडण्याची मोहीम हाती घेतली जाते. बुक स्टॉलला आग लागल्यावर सर्व बुक स्टॉलची तपासणी, एखादा वाडा पडल्यावर पुन्हा जुन्या इमारती आणि वाड्यांची तपासणी असा खेळ पाहायला मिळतो. तशाच पद्धतीने शाळांमधील अग्निशमन यंत्रणेकडे पाहिले जात आहे.
अग्निशमन यंत्रणेबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापनालाच आनास्था नाही. ती अनास्था अग्निशमन यंत्रणेकडे देखील आहे. शहरात महापालिकेच्याच २९७ शाळा आहेत. खासगी शाळांची संख्या कितीतरी अधिक आहे.
मात्र, अग्निशमन विभागाकडे केवळ २०१० ते २०१७ या कालावधीतील अवघ्या १४६ शाळा, महाविद्यालय आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील इमारतींच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची माहिती उपलब्ध आहे. त्यातही २७ शाळांच्या व्यवस्थापनाने अग्निशमन विभागाकडून अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. विशेष म्हणजे एकाही शाळा-महाविद्यालयांना त्याबाबत अग्निशमन विभागाने त्याबाबत नोटीस बजावली नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजहर खान यांनी ही माहिती उघडकीस आणली आहे. एखाद्या प्रसंगी संबंधित इमारतीला टाळे ठोकण्याचे देखील अधिकार अग्निशमन अधिकाºयांना आहेत. असे असताना शालेय मुलांबाबत ही अनास्था दाखविण्यात येत आहे.

ना हरकत प्रमाणपत्राकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ अन्वये प्रत्येक शाळा महाविद्यालयांना अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. शाळांचा आराखडा तयार झाल्यानंतर संबंधित आर्किटेक्चर अग्निशमन यंत्रणेकडून तशी प्राथमिक परवानगी अग्निशमन यंत्रणेकडून घेतो.
मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणचे अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्रच घेत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आराखड्याप्रमाणे संबंधित इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा बसवेलेली आहे की नाही, याचीदेखील माहिती अग्निशमन विभागाकडे उपलब्ध नाही.

अशी असावी अग्निशमन यंत्रणा...
कोणतीही इमारत १५ ते २४ मीटर उंचीदरम्यान असल्यास त्याला उच्चदाबाचे पंप, सायरन, स्प्रिंकलर, अंतर्गत आणि बाह्य पाण्याची पाइपलाइन उभारणे आवश्यक असते. या इमारतीवर डाऊनकमर पद्धतीने वरुन खाली पाणी येण्यासाठी खास १० हजार लिटरची पाण्याची टाकी राखीव असावी. ती टाकी वर्षभर भरलेली राहण्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. तसेच २४ मीटर उंचीपेक्षा अधिक उंच इमारतींवर आणि भूमिगत देखील पाण्याची टाकी असावी. साधारण १५ मीटर उंचीच्या इमारतीत वाहनतळ आणि चार मजले येतात.
काही आस्थापनाच्या रचनेनुसार मजल्यात वाढ अथवा घट होऊ शकते. तर पंधरा मीटरखालील इमारतीत फायर इस्टिंग्युशर बसविणे गरजेचे असते. तेदेखील आठ ते दहा मीटरवर एक याप्रमाणे असावे. शाळांसारख्या सार्वजनिक आणि धोकायदायक ठरू शकणाºया ठिकाणी अशी यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये सामान्यत: ड्राय केमिकल पावडरचे फायर इस्टिंग्युशर वापरण्यात येते. त्याची परवानगी अग्निशमन विभागाकडून घ्यावी लागेल, असे अग्निशमन विभागातील अधिकाºयांनी सांगितले.

पुरेसे कर्मचारीबळ नसल्याने अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी करण्यात अडचणी येत आहेत. प्रत्येक शाळेनी खासगी एजन्सीमार्फत अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी करून, त्याची प्रत विभागाला पाठविणे अपेक्षित आहे.
- प्रशांत रणपिसे,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी