शाळांना बेकायदेशीर शुल्कवाढ करता येणार नाही

पुणे : शाळांची शुल्कवाढ करण्याबाबत काही नियम आहेत. शाळा या पालक व शिक्षक संघाच्या मान्यतेशिवाय शुल्कवाढ करत असतील, तर ही शुल्कवाढ पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे संबंधित शाळांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी सांगितले. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करून पालकांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या शाळांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शुल्क वसुलीबाबत महाराष्ट्रातील काही शाळांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात शाळांच्या बाजूने निकाल लागला; परंतु शुल्क जमा केले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण आणि त्यांचा निकाल थांबवता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, तरीही पुण्यातील काही शाळा विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण थांबवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे; परंतु अद्याप राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबत कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले गेले नाही. पुण्यातील काही शाळांच्या शुल्काबाबत तक्रारी प्राप्त होत असल्यामुळे बेकायदेशीरपणे शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण उपसंचालकांनी दिला आहे.

राजस्थानमधील शाळांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करावी. पुण्यातील शाळांचे शुल्कसुद्धा १५ टक्के कमी करावे, याबाबतची निवेदने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे प्राप्त झाली आहेत. यावर राज्य शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित असल्यामुळे सर्व निवेदने प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहेत. राज्य शासनाने आदेश काढल्याशिवाय न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील शाळांसाठी करता येत नाही, असेही उकिरडे यांनी सांगितले.

---------------------

पालक व शिक्षक संघाच्या मान्यतेशिवाय शाळांना शुल्कवाढ करता येत नाही. यासह इतर नियमांची अंमलबजावणी न करता शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. शुल्क वसुलीसंदर्भात काही पालक संघटना व पालकांच्या तक्रारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

- औदुंबर उकिरडे, शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग

------

न्यायालयाने दिलेले निर्णय व शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या आदेशानुसार शुल्क वसुली करणाऱ्या व शुल्क वाढ करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेण्यात येईल.

- दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य