संशोधन निधीला कात्री- विद्यापीठ

विद्यापीठाकडे असणाऱ्या कोट्यवधींच्या ठेवी नेमक्या गेल्या कुठे ? याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या कंपन्यांनी विद्यापीठाला निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना विद्यापीठ या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच विद्यापीठ फंडातील रक्कम खर्च करत आहे, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात केले जात आहे.

-----

विद्यापीठात पूर्वी मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट (एमआरपी) नावाची योजना होती. प्राध्यापकांसह विद्यार्थ्यांमध्येही संशोधनाची आवड निर्माण व्हावी. तसेच संशोधन कसे केले जाते हे विद्यार्थ्यांना कळावे, यासाठी प्राध्यापक त्यांना या योजनेअंतर्गत मदत करत होते.परंतु, ही योजना अंतर्गत गुणवत्ता सिद्धता कक्षात (आयक्युएसी) वर्ग करून तिला ॲस्पायर नाव दिले. या योजनेअंतर्गत संशोधनासाठी १५ लाखांपर्यंत दिल्या जाणाऱ्या निधीची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

------------------

विद्यापीठाच्या आर्थिक उत्पन्नात घट झाल्यामुळे संशोधनात्मक योजनांचा निधी कमी केला आहे,असे कारण सांगितले जात असेल तर विद्यापीठाकडे असणाऱ्या कोट्यवधींच्या ठेवी का मोडण्यात आल्या. तसेच या ठेवींचे काय झाले ? याची सविस्तर खुलासा विद्यापीठाने द्यायला हवा.

- कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हॅन्ड

--------

विद्यापीठ नेहमीच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करत असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या संशोधनाचा निधी कमी करणे योग्य नाही. हा चुकीचा पायंडा आहे.

- प्रा. नंदकुमार निकम, माजी अधिसभा सदस्य,

--------