सीमाभिंतीच्या वादावर अखेर पडदा

श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार हाऊसिंग सोसायटी आणि पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमाभिंतीच्या वादावर अखेर पडदा पडला. बाजार समितीने जमिनीच्या विकसकास सीमाभिंत बांधण्यास, तसेच काम करण्यास अडथळा करू नये, असा आदेश दिवाणी न्यायाधीश सी. पी. भागवत यांनी दिला.

पुणे  - श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार हाऊसिंग सोसायटी आणि पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमाभिंतीच्या वादावर अखेर पडदा पडला. बाजार समितीने जमिनीच्या विकसकास सीमाभिंत बांधण्यास, तसेच काम करण्यास अडथळा करू नये, असा आदेश दिवाणी न्यायाधीश सी. पी. भागवत यांनी दिला. एक प्रकारे बाजार समितीचे माजी मुख्य प्रशासक आणि विद्यमान सचिव बी. जे. देशमुख यांना ही क्लीन चिट मानली जात आहे.
बाजार समितीकडील १९ हजार ८५० चौरस मीटर जागा ८ नोव्हेंबर १९८९ च्या निवाडा अर्थात अ‍ॅवॉर्डप्रमाणे सोसायटीच्या हमालांच्या घरबांधणीसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. तसेच १९८५ मध्ये केंजळे कुटुंबीयांनीदेखील हाऊसिंग सोसायटीस रजिस्टर दस्ताने जागा दिली होती. ही जागा बाजार समितीच्या हद्दीत असल्याने बाजार समिती १९९० पासून या ना त्या कारणाने सोसायटीला देण्यास टाळाटाळ करीत होती़ त्यानंतर १९९९ मध्ये उच्च न्यायालयासमोर तडजोड झाली.
बाजार समिती हमालांना घरे बांधून देणार होती, मात्र तिथेही बाजार समिती फोल ठरली. त्यानंतर २००७ मध्ये परत संस्थेला उच्च न्यायालयात जाणे भाग पडले आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तेव्हाचे माजी प्रशासक आणि विद्यमान सचिव बी. जे. देशमुख आणि त्यावेळच्या पणन संचालकांना उच्च न्यायालयात स्वत: हजर राहण्यास सांगितले. त्या वेळी संबंधित जागा हमालांच्या घरबांधणीला देण्यासाठी खडसावले. त्यानंतर देशमुख यांनी सात दिवसांत पणन संचालकांची १२ (१) ची परवानगी घेऊन ही जागा हाऊसिंग सोसायटीला हस्तांतरित करण्याचे कबूल केले.
या अटी आणि शर्ती २००७ ला झाल्या, तरी अभिहस्तांतरणाचा दस्त २०१३ ला झाला़ अभिहस्तांतर झाल्यानंतर संस्थेच्या विकसकाने सीमाभिंत घालण्याचे काम सुरू केले त्या वेळी त्यांना वारंवार अडथळे आणण्यात आले. दरम्यानच्या काळात प्रशासक म्हणून संजीव खडके यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी जागेचा ताबा काढून का घेऊ नये, असे पत्र दिले. खडके यांनी दिलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांचे सोसायटीला संरक्षण दिले व दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यास सांगितले.
संस्थेने १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला. त्यास स्थगितीचा आदेश मिळाला. त्यानंतर बाजार समितीने वकिलामार्फत कोर्ट कमिशन नेमण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयात केली. कोर्ट कमिशनचा अहवालही कोर्टात आला. त्यानंतर २५ जानेवारीला न्यायालयाने सोसायटीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांना सीमाभिंत घालण्याबाबत २०११ च्या मोजणीनुसार आणि बाजार समितीचे विद्यमान सचिव बी़ जे़ देशमुख यांनी २८ जानेवारी २०१३ च्या पत्रानुसार जी परवानगी संस्थेला दिली होती, ती न्यायालयाने कायम ठेवली.

बाजार समितीच्या विरोधात निकाल जाणे दुर्दैवी आहे. दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणार आहे. या अभ्यासानंतर या निकालाच्याविरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करणार आहे.
- दिलीप खैरे, सभापती,
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे