निराधार योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांची शोध मोहिम सुरू

जिल्ह्यात विविध निराधार योजनांचे ८५ हजार लाभार्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्ह्यात विविध निराधार योजनांचे तब्बल ८५ हजार पेक्षा अधिक लाभार्थी आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांना शासनाकडून दरमहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. परंतु अनेक लाभार्थी मयत झाले तरी त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा होते. अशा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांचे नाव अनुदानाच्या यादीतून रद्द करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व बँकांना पत्र दिले आहे. यात मयत, पाच-सहा महिने पेशन्स उचलली नसेल तर पैसे सरकार जमा कारण्याचे बँकांना आदेश दिले आहेत.

विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निराधारांना दर वर्षी जानेवारी ते मार्च दरम्यान आपण हयात असल्याचा दाखला द्यावा लागतो. हा दाखला दिल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान बँक खात्यावर जमा केले जाते. बोगस लाभार्थी रोखण्यासाठीच शासनाकडून हयातीचा दाखला दर वर्षी देणे बंधनकारक केले आहे. दर वर्षी मार्च अखेर पर्यंत हे हायातीचे दाखले घेतले जातात. परंतु लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने अनेक वेळा लाभार्थी मयत झाला तरी त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होत राहतात. यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने बँकांना पत्र पाठवले आहे.

---

जिल्ह्यात या योजनाचे हे आहेत लाभार्थी

- संजय गांधी निराधार योजना : ४२ हजार १९४

- श्रावण बाळ राज्य निवृत्ती योजना : ३१ हजार ६३८

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना : १० हजार ३६०

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना : १२७

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना : ७६९

---

दर वर्षी बँकेत हायातीचा दाखला सादर करावा लागतो

शासनाकडून अनुदान देण्यासाठी दर वर्षीच हयात असल्याचा दाखला द्यावा लागतो. हा दाखला दिला नाही तर अनुदान बंद केले जाते. पण दखला मिळवणे आणि तो बँकेत सादर करणे मोठे दिव्यच पार पाडावे लागते.

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजनेचा लाभार्थी

---

दर वर्षी बँकांना असे पत्र पाठवले जाते

जिल्ह्यात ८५ हजार पेक्षा अधिक लाभार्थी आहेत. यात कोणी मयत झाले तर त्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळत नाही.अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी दर वर्षी मार्च अखेर पर्यंत हयात असल्याचा दाखला देणे आवश्यक आहे. यामुळे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर हे दाखले आपल्या बँकेत जमा करावे. हयातीचा दाखला सादर न करणारे व पाच-सहा महिने अनुदानाचे पैसे न उचलणा-यांचे अनुदान पुन्हा शासन जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

- संजय तेली, उपजिल्हाधिकारी, कुळ कायदा शाखा