राज्यातील ३७६ स्मारकांची सुरक्षा वाऱ्यावर

अभिजित कोळपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्यात ३७६ स्मारके आहेत. मात्र, या ऐतिहासिक स्मारकांची सुरक्षा, जतन, संवर्धन आणि संशोधनाकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे राज्य पुरातत्त्व विभागावर देखरेख, संशोधन करण्यात अडचणी येत आहेत. संशोधक तर हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच आहेत. तब्बल १२६ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य पुरातत्त्व विभागातील मंजूर ३०० पदांपैकी वरिष्ठ स्तरातील १२६ पदे मागील काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. सध्या ३७६ स्मारकांच्या देखरेख, सुरक्षेसाठी केवळ ८० वॉचमन, तीन संशोधक आणि इतर काही विभागांत वेगवेगळ्या रचनेत काम करणारे प्रत्येकी केवळ दोन-चार कर्मचारी काम करत आहेत.

राज्यातील गड, किल्ले संवर्धनाचे काम तसेच इतर काही स्मारकांच्या कामाकडे यामुळे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील या स्मारकांची पडझड झाली आहे. अनेकांची दुरवस्था होत आहे. मात्र, त्यासाठी तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने गड, दुर्गप्रेमींमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

-------

राज्य पुरातत्त्व विभाग दृष्टिक्षेप

* एकूण मंजूर पदे : ३००

* रिक्त पदे : १२६

* ३७६ स्मारकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ ८० वॉचमनवर भार

* संशोधनाचे काम केवळ तीन जणांच्या खांद्यावर

-------

कोट

राज्य पुरातत्त्व विभागात १२६ पदे मागील काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक स्मारकांचे काम करताना अडचणी येत आहेत. रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासन स्तरावरून लवकर कार्यवाही व्हावी.

- तेजस गर्गे, संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग

---------

कोट

दुर्गांचे संशोधन हे महत्त्वाचे काम

राज्यातील दुर्गांचे संशोधन करणे हे महत्त्वाचे काम आहे. त्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ हवे. सध्या मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे शासनाने गांभीर्याने याकडे पाहायला हवे. तसेच दुर्गसंवर्धन करताना प्रथम नोंद असलेल्या आणि नोंद नसलेल्या किल्ल्यांची सूची तयार करावी. कारण अनेक किल्ले दुर्लक्षित आहेत. त्याच्याबद्दल राज्य शासनाला माहितीच नाही. त्यामुळे ते प्रथम करून त्यानंतर पुढे किल्ल्याची रचना, ब्रिटिशकालीन बुजलेल्या मार्गांचे संशोधन करणे, डॉक्युमेंटेशन करावे, किल्ल्यावर पाण्याची व्यवस्था करावी. हे सर्व करण्यासाठी दुर्गसंवर्धन क्षेत्राशी निगडीत जाणकारांची मदत यासाठी घ्यावी.

- अमर अडके, सदस्य, दुर्गसंवर्धन समिती