घटनांचे गांभीर्य पाहून ‘त्या’ गावांचा पुनर्वसनाचा निर्णय : दिलीप वळसे पाटील

पुणे : आंबेगाव तालुक्यातील धोकादायक गावांचे पुनर्वसन करायचे म्हटल्यास स्थानिक नागरिकांचा विरोध होतो. ते दुसरीकडे जाण्यास तयार होत नाहीत. त्यामध्ये या घटना घडतात. त्या घटनांचे गांभीर्य किती आहे हे पाहून पुनर्वसनाचा निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आंबेगावमधील पाच गावे धोकादायक म्हणून घोषित झाली आहेत. या पाचही गावांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे अशी ग्रामस्थांची पाच वर्षांपासून मागणी आहे. बैठका पार पडल्या, जागांचे सर्वेक्षण झाले, पण पुनर्वसनाला मुहूर्त लागलेला नाही. मात्र वळसे पाटील यांनी धोकादायक गावांचे पुनर्वसन करायचे म्हटल्यास स्थानिक नागरिकांचा विरोध होत असल्याचे सांगत घटनांचे गांभीर्य पाहून पुनर्वसनाचा निर्णय घेऊ असे सांगत प्रश्न टोलवला.

ते म्हणाले, दरडी कोसळण्याबाबत नियोजन करायला हवे ते होत नाही. दरडप्रवण भागाचा अभ्यास सरकारकडे असतो. परंतु रायगड जिल्हयातील गावात जी दरड कोसळ्ण्याची घटना घडली, तो भाग दरडप्रवण नव्हता. तरीसुद्धा दरड कोसळून जीवितहानी झाली. माळीण संदर्भात पुनर्वसनाची जी भूमिका घेऊन नवीन गाव वसविण्यात आली. तशाच प्रकारची भूमिका गृहनिर्माणमंत्र्यांनी घेतली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सुचनेनुसार रायगड जिल्ह्यातील गावाचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ समितीने पुढील काळात या घटना होत राहाणार आहेत, असे सांगितले होते. यावर वळसे पाटील म्हणाले, डॉ. माधव गाडगीळ यांचा अहवाल का स्वीकारला गेला नाही हे माहिती नाही. या ज्या नैसर्गिक घटना घडत आहेत. त्याचा शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करून नियोजन करायला पाहिजे होते. राज्यस्तरावर कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम कार्यरत आहेच, पण अशा घटना घडल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन सुरू होण्याच्या ऐवजी या घटना टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन करणे हे जास्त महत्वाचे राहील.

-------------------

‘पेगँसेस’ ची वस्तुस्थिती तपासण्याचा प्रयत्न सुरू

पेगँसेस चे महाराष्ट्र कनेकशन समोर येत आहे. खत कंपन्यांवर हेरीगिरी करण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर झाला. या पार्श्वभूमीवर ‘पेगँसेस’प्रकरणाच्या महाराष्ट्रातील तपासाविषयी सांगताना ‘हा केवळ एका राज्यापुरता प्रश्न मर्यादित नाही. संपूर्ण जगाला त्याची बाधा झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्याची वस्तुस्थिती तपासण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

-----------------

पोनोग्राफी’ला आळा बसण्यासाठी प्रयत्न करणार

‘पोनोग्राफी’ला आळा हा विषय समाजामध्ये निषिद्ध आहे. त्यात कुणी चुकीचे वागत असेल तर पोलिसांनी त्याविरूद्ध कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई एका केसेपुरतीच मर्यादित राहाणार नाही. तर त्याला कसे थांबविता येईल, त्यातून मार्ग कसा काढता येईल याबाबत आमचे प्रयत्न सुरू राहाणार असल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले.

---------------