‘ त्या’ पतसंस्थेच्या संचालकांची मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे द्या 

तब्बल १६०० कोटी रुपयांच्या बेनामी ठेवींच्या गैरव्यवहारामुळे भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्था अडचणीत आली आहेत.

ठळक मुद्देजनसंग्राम ठेवीदार संघटनेच्या वतीने गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे मागणी 

पुणे : तब्बल १६०० कोटी रुपयांच्या बेनामी ठेवींच्या गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आलेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेच्या संचालकांवर महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षक कायद्याने (एमपीआयडी) गुन्हा दाखल होऊन चार वर्षे उलटूनही कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. कायद्यानुसार संचालकांच्या मालमत्ता विक्रीची तत्काळ कार्यवाही करुन ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत कराव्यात अशी मागणी जनसंग्राम ठेवीदार संघटनेच्या वतीने राज्याचे गृह राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे. 
बीएचआर संस्थेच्या संचालकांवर ५३ पोलिस ठाण्यांत एमपीआयडी कायदयानुसार गुन्हे दाखल आहेत. संस्थेचे संस्थापक प्रमोद रायसोनी यांच्यासह १४ संशयीत आरोपी असलेले संचालक गेल्या ४ वर्षांपासून अटकेत आहेत. एमपीआयडी कायद्यात वित्तीय संस्थेच्या संचालकांच्या खाजगी मालमत्ता जप्त करुन त्याच्या विक्रीतून ठेवीदारांना ३ महिन्यात ठेवींचा परतावा करण्याची तरतूद आहे. सरकारच्या गृह विभागाकडे या वित्तीय संस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्ता विक्रीची अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. 
जनसंग्राम संघटनेचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांनी मंगळवारी (दि. २९) गृह राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांची मुंबईत भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. बीएचआरच्या मालमत्ता विक्रीचे अधिकार बँकेचे अवसायक तथा जिल्हा उपनिबंधकांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या गृह विभागाकडे (अपील व सुरक्षा शाखा) एमपीअयडी कायद्यांतर्गत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करुनही बँकेच्या संचालकांची मालमत्ता विक्रीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यास विलंब होत आहे. ही कार्यवाही शीघ्र व्हावी म्हणून या गुन्ह्यातील सर्व तपासाधिकारी, सीआयडीचे तपास पथक, संस्थेचे अवसायक, लोकायुक्त यांच्याकडे देखील तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी गृह विभागानेच ठेवीदार व यासाठी नियुक्त सर्व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावून मालमत्ता विक्रीची तत्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.