मुठा कालवा फुटी प्रकरणी तीन कोटींचा प्रस्ताव पाठवा : गिरीश बापट 

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील पर्वती भागातून वाहणारा मुठा उजवा कालवा फुटून नुकसान झालेल्या घरांच्या पंचनामे जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्ण झाले आहे.

ठळक मुद्देहानीची तीव्रता पाहता खास बाब म्हणून 3 कोटी रुपयांच्या मदतीची विनंती करणारा प्रस्ताव बाधितांच्या ७४० घरांचे पंचनामे पूर्ण

पुणे:  पुणे महानगरपालिका हद्दीतील पर्वती भागातून वाहणारा मुठा उजवा कालवा फुटून नुकसान झालेल्या घरांच्या पंचनामे जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्ण झाले आहे.या दुर्घटनेमुळे बाधीत झालेल्या नागरिकांना खास बाब म्हणून मदत देण्याबाबतचा ३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तात्काळ पाठवावा,अशा सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुठा कालवा दुर्घटनेसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत बापट बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, तहसिलदार गीता दळवी, हेमंत निकम आदी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, प्रस्तावामध्ये कालवा फुटण्याची दुर्घटना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून गृहीत धरण्याबाबत विनंती करण्यात यावी. शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्णयानुसार कालवाबाधितांना नुकसान भरपाई मिळेलच, पण हानीची तीव्रता पाहता खास बाब म्हणून 3 कोटी रुपयांच्या मदतीची विनंती करणारा प्रस्ताव तात्काळ पाठवावा. या प्रस्तावास मंजूरी मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. 
कालवाबाधित भागातील घरांचे पंचनामे पूर्ण झालेल्या संपूर्ण कुटुंबाची यादी त्या भागातील स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे देऊन संबंधित कुटुंबांना धान्य वाटप करण्यात यावे, यावेळी नियंत्रण व देखभालीसाठी जिल्हा प्रशासनाचा प्रतिनिधी असावा,असे स्पष्ट करून बापट म्हणाले, मुठा उजवा कालवा फुटून या भागातील घरांमध्ये पाणी जाऊन त्यांच्या घरातील चीजवस्तूंचे नुकसान झाले आहे. या हानीची तीव्रता पहाता शासनाकडून भरीव मदतीची गरज आहे.त्यामुले 3 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असेही बापट यांनी सांगितले.
 नवल किशोर राम म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांच्या घरांच्या पंचनाम्याची कार्यवाही करण्यात आली असून ७४० घरांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. त्यामध्ये सुमारे ९० घरे पूर्णत: बाधित आहेत. पूर्णत: बाधित व अंशत: बाधित घरांच्या मदतीचा तसेच खास बाब म्हणून ३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येईल.