मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणच; राज्य मागासवर्ग आयोग शिफारशीच्या तयारीत

मराठा आरक्षणाचा येत्या आठवडाभरात आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची चिन्हे

पुणे: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्याच्या विचारात राज्य मागासवर्ग आयोग आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल रविवारीच गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सकडून आयोगाला प्राप्त झाला असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत आयोगाची बैठक होऊन त्यात ही शिफारस करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी या संदर्भात अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यभरात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीपर्यंत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने एका स्वतंत्र ॲपची निर्मिती केली होती. ही एकत्रित माहिती गोखले इन्स्टिट्यूटने संकलित करून त्याचा सविस्तर अहवाल आयोगाला रविवारी (दि. ११) सादर केला आहे. यानंतर या अहवालातील माहितीचे वर्गीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनाशी संबंध नाही

मनोज जरांगे यांनी छेडलेल्या आंदोलनात मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, या मागणीशी आयोगाच्या शिफारशींशी काही संबंध नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशीच शिफारस राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्येचादेखील विचार केला जाणार आहे. त्यातून या सर्व जाती, जमातींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात येत आहे.

दोन-तीन दिवसांत आयोगाची बैठक

येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे मुंबई किंवा पुणे येथे बैठक बोलावू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ही बैठक सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. एखादा सदस्य गैरहजर राहिल्यास त्याच्याकडून हमीपत्र घेऊन अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. अहवालाला अध्यादेशाचे स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र अधिवेशन बोलावू शकते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची गरज असल्याने येत्या आठवडाभरात मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता अजिबात नाही. त्यामुळे नोव्हेंबरपूर्वी या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नागरिकांनी केल्या ३ हजार सूचना

दरम्यान, सर्वेक्षणासंदर्भात आयोगाने नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार नागरिकांनी ईमेलद्वारे ३ हजार ५७ सूचना आयोगाकडे केल्या आहेत. या सर्व सूचना तपासून त्याचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सूचनांची तपासणी करण्यासाठी आयोगाने एका स्वतंत्र उपसमितीची नेमणूक केली होती. समितीने या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून त्यातील काही सूचना अहवालात अंतर्भूत करण्यात येणार आहेत.