जनतेच्या रेट्यामुळे निघाला तोडगा

राज्यभरातील बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, या प्रश्नाचे गांभीर्य पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेने राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले

पिंपरी : राज्यभरातील बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, या प्रश्नाचे गांभीर्य पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेने राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले. यामध्ये कसलाही श्रेयवाद नसून, बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणाचे सर्व श्रेय हे पिंपरी-चिंचवड शहरातील जनतेचे आहे. बांधकामे नियमितीकरणाचा घेतलेला निर्णय हा जनतेचा विजय असून, जनतेच्या रेट्यामुळे अनधिकृत बांधकामावर तोडगा निघाला, असे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत निवेदन सादर केले आहे. हा राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा देणारा निर्णय आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांनी सुरू केलेल्या लढ्यात विविध पक्ष व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण यासह विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. सामान्य जनतेच्या या लढ्याला यश आले असल्याचे ते म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी कशा प्रकारे नियमावली तयार केली व दंडात्मक रक्कम किती असेल, एफएसआय किती असेल, याबाबत राज्य शासनाचा अध्यादेश निघाल्यानंतरच नेमकी स्थिती समोर येणार असल्याचेही बारणे म्हणाले. या वेळी आमदार गौतम चाबुकस्वार, गटनेत्या सुलभा उबाळे, नंदकुमार सातुर्डेकर, भगवान वाल्हेकर आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)रेड झोन, प्राधिकरणातील बांधकामांबाबत निर्णय घ्यावा
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये या निर्णयाचा लाभ चाळीस ते पन्नास टक्के अनधिकृत बांधकामांना मिळणार आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, रेड झोन, पूररेषेतील आणि आरक्षणात झालेली बांधकामे, तसेच एमआयडीसीच्या जागेवर झालेली बांधकामेही शहरात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ही बांधकामे या निर्णयानुसार अधिकृत होणार नाहीत. त्यामुळे याबाबतही राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
- श्रीरंग बारणे, खासदार