सात-बाऱ्यावर आरक्षणाचे शिक्के नाही

पुण्यासाठीचे प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आरक्षित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर बंदी आणू नये, तसेच जमिनीवर विमानतळासाठी

पुणे : पुण्यासाठीचे प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आरक्षित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर बंदी आणू नये, तसेच जमिनीवर विमानतळासाठी आरक्षित असे शिक्केदेखील मारू नयेत, असा अनोखा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने राज्य शासनाला दिला आहे. शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास आरक्षित जमिनींवर हस्तांतरणाचे निर्बंध उठणार असून हा पहिला प्रयोग ठरणार आहे.
शासनाकडून कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना एमआयडीसी, धरण, राष्ट्रीय महामार्ग अथवा विमानतळासाठी आरक्षित जमीन असे शिक्के लगेच मारले जातात. एखाद्या प्रकल्पासाठी आरक्षित जमीन असे शिक्के पडल्यानंतर तो प्रकल्प रेंगाळला अथवा रद्द झाला तर संबंधित शेतकऱ्यांना त्या सात-बाऱ्यावर कोणत्याही स्वरुपाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येत नाहीत. यामुळे असे शिक्के मारण्यास शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी शासनाला हा प्रस्ताव पाठविला आहे. तसेच भूसंपदासाठी देण्यात येणाऱ्या नव्या पॅकेजच्या प्रस्तावातदेखील या बाबींचा उल्लेख केला आहे.
पुण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य सरकारने पुरंदर येथील जागा निश्चित केली आहे. पुरंदर तालुक्यातील एखतपूर, पारगाव, मुंजेवाडी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, वनपुरी आणि खानवडी या सात गावांतील जमिनी विमानतळासाठी भूसंपादित करण्यात येणार आहेत. मात्र त्यातून गावठाण वगळण्यात आले असून त्यापैकी दोनशे एकर जागा ही सरकारी आणि वनखात्याच्या मालकीची आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. अमरावती येथील पॅकेजचा विचार करता तेथील भूसंपादन अतिशय गतीने पूर्ण झाले.
त्यामागे आरक्षित जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यास असलेली बंदी राज्य सरकारने उठवल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. मात्र हे व्यवहार होताना शेतकऱ्यांची कोणतेही नुकसान होणार नाही, यासाठीची यंत्रणा राज्य सरकारकडून उभारण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर पुरंदर येथील विमानतळासाठी आरक्षित जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास असलेली बंदी उठविण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला आहे. तसे केल्यास राज्यातील हा पहिला प्रयोग ठरणार असून भूसंपादनाचे कामही गतीने होण्यास मदत होईल, असे राव यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)

विमानतळासाठी जागा निश्चित झाली आहे. जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी विविध ठिकाणच्या पॅकेजचा अभ्यास करुन अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास प्राधिकरणासमोर प्रस्तावाचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. येत्या पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांना कोणत्या स्वरुपाचे पॅकेज देण्यात येणार हे निश्चित होईल. यामध्ये शेतकऱ्यांना पॅकेजबाबत एकापेक्षा अधिक पर्याय देण्यात आले आहेत, असे राव म्हणाले़