यशवंत कारखाना सुरू करण्यासाठी सात सदस्यांची समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

लोणी काळभोर: कोट्यवधीच्या कर्जामुळे गेली १० वर्षे उसाचे गाळप न करू शकलेल्या थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू व्हावा यासाठी ७ शेतकरी सभासदांची कमिटी नेमून त्यांची राज्य सहकारी बँकेचे पदाधिकारी, साखर आयुक्त व अवसायक यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून त्यामध्ये पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

यशवंत सुरू व्हावा यासाठी शिरूर हवेलीचे आमदार अशोक पवार हे प्रयत्न करत आहेत. मागील आठवड्यात त्यांनी कर्ज असलेल्या विविध वित्तीय संस्थाचे अधिकारी, सहकारी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून कारखाना चालू करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार सोमवारी पुण्यातील साखर संकुलात झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर व वरील सर्वजण याबाबत पुुुढील दिशा ठरवतील, असा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी आमदार पवार यांंचेसमवेत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, यशवंतचेे माजी उपाध्यक्ष माधव काळभोर, माजी संचालक पांडुरंग काळे, सुभाष काळभोर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे, अरुण घुले, बाळासाहेब चोरघे, प्रभाकर जगताप व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष तात्या काळे उपस्थित होते.

संचालक मंडळाने केलेला तथाकथित भ्रष्टाचार व त्यामुळे झालेले कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी कोणतीही वित्तीय संस्था पुढे न आल्याने यशवंत गेल्या १० हंगामात उसाचे गाळप करू शकला नाही. सुमारे २० हजार शेतकरी सभासदांची देणी व १ हजार कामगारांचा पगार न मिळाल्याने त्यांचेसमवेत त्यांचेवर अवलंबून असलेले देशोधडीला लागले. बँक अथवा इतर वित्तीय संस्थामध्ये पत राहिली नाही. यातून मार्ग काढून कारखाना पुन्हा पूर्ववैभवाने चालू व्हावा याकरिता कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देणे किवा यशवंत सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या रकमेसाठी आवश्यक तेवढ्या जमिनीची लिलाव पद्धतीने विक्री करणे हे दोन पर्याय पुढे आले होते. परंतु, चालवायला कोणीही पुढे आले नाही तर तीन वेळा लिलाव करण्याच्या प्रयत्नांनाही त्यावेळी यश आले नाही.

कोट

यशवंतसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. शासनाच्या म्हाडा, पीएमपीएमएल व इतर संस्थांना जमिनीची आवश्यकता आहे का? याबाबत चाचपणी सुरू आहे. एकूण जमिनीपैकी १०० एकर विक्री करून उर्वरित जमिनीवर नवीन मशीनरी आणून कारखाना सुरू करणेचा मानस आहे. महाराष्ट्र शासनाची आत्मनिर्भर योजना यांसाठी पूरक ठरणार आहे. तसेच सुरुवातीला फक्त चांगला दर मिळत असल्याने आसवणी प्रकल्प सुरु करून उसाच्या रसापासून साखर तयार न करता इथेनॉल तयार करून पैसा उभारल्यास यशवंत कर्जाचे खाईतून बाहेर येण्यास मदत होईल.

आमदार अशोक पवार -

कोट

कारखान्यावर चार बँकांचे कर्ज असून त्यांचेशी चर्चा करुन वनटाईम सेटलमेंट करावी लागणार आहे. यांसाठी राज्य बॅंकेने त्या बॅंकांचे कर्ज स्वतः घेऊन व कर्जफेड करावी. सर्व बॅकांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करावी. तसेच कारखाना सुरू व्हावा यासाठी जमीन न विकता इतर काही पर्याय आहेत का ? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे.

- शेखर गायकवाड , साखर आयुक्त