‘पीएमपीएमएल’च्या ९ हजार ४९८ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग : मुरलीधर मोहोळ 

संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता

पुणे : शहराची ‘लाईफलाईन’ असलेल्या पीएमपीएमएलच्या तब्बल ९ हजार ४९८ कर्मचाऱ्यांना संचालक मंडळाने दिलासा दिला असून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

यावेळी पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, स्थायी समिती अध्यक्ष संतोष लोंढे, पुणे पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, पीएमपीएमएलचे संचालक शंकर पवार, पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पीएमपीएमएलचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप, तसेच संचालक मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

'पीएमपीएमएल'च्या ९ हजार ४९८ कामगारांना याचा लाभ होणार असून सातव्या वेतन आयोगापोटी ३२५ कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. यातील  ६० टक्के (१९५ कोटी रुपये) पुणे महापालिका देणार आहे. तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ४० टक्के म्हणजे १३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय झाल्याने कर्मचा-यांना सन २०१७-१८ पासूनचा फरक मिळणार असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. 

या निर्णयासोबतच पीएमपीएमएल ताफ्यात दोन प्रकारच्या बसेस समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. २९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५०० बसेस घेण्यास संचालक मंडळाच्या बैठकीत परवानगी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या फेर-२ योजनेअंतर्गत १२ मीटरच्या १५० ई-बसेस ६३.९५ रुपये प्रति किलोमीटर दराने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. यामधील ७५ बसेस २५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत, तर उरलेल्या ७५ बसेस २९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत रस्त्यावर उतरतील. केंद्र सरकार एका बसला ५५ लाखांचे अनुदान या फेर योजनेंतर्गत देणार असून, त्याचे एकूण ८२ कोटी रुपये मिळणार आहेत, त्यातील १६.५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

आणखी ३५० इलेक्ट्रिकल बस भाडेतत्त्वावर ६७.४० रुपये प्रति किलोमीटर दराने रस्त्यावरत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातील  ७५ बसेस २८ मे २०२१ पर्यंत तर ७५ बसेस २७ जून २०२१ पर्यंत, १०० बसेस  २७ जुलै २०२१ पर्यंत आणि २६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत राहिलेल्या १०० बसेस रस्त्यावर येणार असल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होण्यास मदत होणार आहे, असे महापौर मोहोळ म्हणाले.