आरोग्य विभागाच्या परीक्षा प्रक्रियेचा सावळा गोंधळ सुरूच

पुणे : आरोग्य विभागाची गट-क पदासाठी २८ फेब्रुवारी रोजी परीक्षा घेतली. विद्यार्थ्यांची गुणांकन यादी जाहीर केली. त्यानंतर अंतिम निवड यादी लावली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, असे न होता थेट कागद पडताळणीसाठी उपस्थित राहण्याचे ई-मेल आणि फोन कॉल येऊ लागले. त्यामुळे विद्यार्थी गोंधळून गेले असून अंतिम यादी न लावता थेट निवड कोणत्या आधारावर केली जात आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करून परीक्षेच्या निवड प्रक्रियेत गोंधळ होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

आरोग्य विभागाकडून विद्यार्थ्यांना गट-क समुपदेशाकरिता ज्या पात्र उमेदवारांना वैयक्तिरीत्या ई- मेल व दूरध्वनी संदेशद्वारे कळविले आहे, त्या उमेदवारांनी सर्व मूळ कागदपत्रे व कागदपत्रांचा एक संच घेऊन ई- मेल मध्ये नमूद केलेल्या कार्यालयीन पत्यावर दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहावे. या आशयाचे पत्र पाठविले आहे. जर विभागाने परीक्षेचा अंतिम निकाल अथवा निवड यादीच प्रसिद्ध केलेली नाही. तर या विद्यार्थ्यांची कोणत्या आधारवर निवड केली. आरक्षणानुसार कोणत्या प्रवर्गाला किती गुणांना यादी निश्चित केली. कोणाची निवड झाली. याची कोणतीही माहिती दिली नाही. यामुळे निवड यादी प्रसिद्ध करावी. मगच कागद पडताळणीसाठी बोलवण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

चौकट

परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकपणे होतेय का?

या परीक्षा प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच गोंधळ सुरु आहे. परीक्षा रद्द करून एमपीएससी मार्फत घेण्याची मागणी केली होती. मात्र कोणतेही पुरावे नाहीत म्हणून परीक्षा प्रक्रिया राबविली गेली. अंतिम निवड यादी न लावताच कोणत्या आधारावर कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलावले जाऊ शकते. हे न समजण्यापलीकडचे आहे. गुणांकन यादी जाहीर केल्यानुसार एका मागोमाग बसलेल्या बरेच विद्यार्थ्यांना सामान गुण मिळाल्याचे दिसून येत आहे. काही विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळले असूनही कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलावले आहे. ज्या विद्यार्थ्याला अधिक गुण मिळाले आहेत, तो अजूनही ई-मेलची वाट बसला आहे. परीक्षा प्रक्रियेची चौकशीची गरज आहे. लॅबोरेटरी असिस्टंट या पदासाठी पहिले ६ विद्यार्थी हे १२ वी पास आहेत. त्यातील पहिले आलेले २ विद्यार्थी हे एकच आडनाव असलेले आणि एकच गावातील आहे. तसेच ५-७ वर्ष अभ्यास करणारे विद्यार्थी पहिल्या ६ मध्ये नसावा, हे कुठेतरी घोटाळ्याकडे बोट दाखविणारे दिसत आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडत नसावी, अशी शंका काही विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली आहे.