आता शनिवारवाडा विकत घेता येईल! जागेच्या दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधकांना रान मोकळे

फ्लॅट, जमीन , मालमत्ता यांचे दस्त नोंदणी करताना ती मालमत्ता अधिकृत की अनधिकृतही पाहण्याची जबाबदारी मुद्रांक विभागाची नाही, असा स्पष्ट निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे

पुणे : फ्लॅट, जमीन , मालमत्ता यांचे दस्त नोंदणी करताना ती मालमत्ता अधिकृत की अनधिकृतही पाहण्याची जबाबदारी मुद्रांक विभागाची नाही, असा स्पष्ट निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. यामुळे यापुढे गुंठेवारी आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन झालेले, आदिवासींच्या जमिनी अथवा एखाद्या सरकारी इमारत, जागेसाठी दस्त नोंदणीसाठी आल्यास अशी दस्त नोंदणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधकांना रान मोकळे झाले आहे. अगदी शनिवारवाडा किंवा महापालिकेची इमारतही योग्य मुद्रांक भरून नावावर करून घेता येणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुद्रांक विभागाने पुण्यासह सर्व मोठ्या शहरांमध्ये दुय्यम निबंधकांवर केलेल्या कारवाई मागे घ्यावा लागणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
 
 नोंदणी विभागाने दस्त नोंदणी करताना मूळ कायद्यामध्ये फक्त नोंदणी शुल्क वसुली आणि त्यावर आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काचे मूल्य योग्य असेल तर त्याची नोंदणी करावी ही तरतूद आहे. परंतु राज्य शासनाने नोंदणी अधिनियमामध्ये 44 (आय)  या कलमाखाली राज्य आणि केंद्र सरकारने मालमत्ता आणि जमीन विषयक काढलेले आदेश घातलेली बंदी याची अंमलबजावणी करून दस्त नोंदणी करण्याची तरतूद केली होती.
 
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय मध्ये नोंदणी  अधिनियमातील 22 (अ)  या तरतुदी मध्ये  बसंत बहाटा विरुद्ध राजस्थान सरकार या खटल्यात निकाल देताना नोंदणी अधिनियमातील ही तरतूद रद्द केली. वास्तविक या खटल्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार प्रतिवादी नव्हते तरी देखील महाराष्ट्रात ही तरतूद रद्द झाल्याने राज्य सरकारने 44 (आय)  शासन धोरणाप्रमाणे तरतुदी लागू करण्यासंदर्भातील कायदा केला. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने 44 (आय )नुसार असणाऱ्या तरतुदी  दस्त नोंदणी करताना लागू होणार नाही असा निर्णय दिल्याने आता राज्य सरकारने ठरवलेली धोरणे आणि घालण्यात आलेले निर्बंध याचा कोणताही अंमल दस्त नोंदणी करताना होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
पुणे शहर आणि हवेली तालुक्यात गेल्या महिन्यात गुंठेवारी आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून दहा हजार पेक्षा जास्त बोगस दस्त नोंदणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात 22 नोंदणी निबंधक यांच्यावर निलंबन, खातेनिहाय चौकशी आणि अन्य प्रकारच्या प्रशासकीय कारवाया करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या कारवाया निस्तेज झाले आहेत. नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाने संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अभ्यास सुरू केला असून त्यावर पुढे काय कार्यवाही करायची याचा अहवाल शासनाला पाठवला जाणार  असल्याचे सांगण्यात आले.

पुण्यासह राज्यात हजारो बोगस दस्त 

गुंठेवारी आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून एकट्या पुणे शहरामध्ये दहा हजार पेक्षा जास्त बोगस दस्त नोंदणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात 22 नोंदणी निबंधक यांच्यावर निलंबन, खातेनिहाय चौकशी आणि अन्य प्रकारच्या प्रशासकीय कारवाया करण्यात आल्या होत्या. याचप्रमाणे संपूर्ण राज्यात बोगस दस्त नोंदणी झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या कारवाया निस्तेज झाले आहेत. नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अभ्यास सुरू केला असून,  त्यावर पुढे काय कार्यवाही करायची याचा अहवाल शासनाला पाठवला जाणार  असल्याचे सांगण्यात आले.