सरसकट शाळा बंद धोरण नको : शरद पवार

पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या अमृत महोत्सव सांगता समारंभ प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते.

ठळक मुद्देमुख्याध्यापक संघाच्या कार्यक्रमात व्यक्त केली भूमिका पटसंख्येच्या निकषातही तारतम्य हवे, नवीन पिढी घडविण्यासाठी शिक्षकांना मुक्तपणे काम करता आले पाहिजे.

पुणे: ‘राज्यातील कमी पट संख्येच्या बाराशे ते तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पटसंख्या हा दुर्लक्षित करण्यासारखा भाग नाही. परंतु, पटसंख्या कुठे आणि कशी पाहावी याचे तारतम्य असले पाहिजे. शहरी भाग आणि उजाड, आदिवासी पाड्यांसाठी पटसंख्येचा एकच निकष लावला तर दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणच मिळणार नाही. त्यामुळे शाळा बंद धोरणात बदल झाला पाहिजे. नवी पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे ’, असे माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरूवारी स्पष्ट केले. 
पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या अमृत महोत्सव सांगता समारंभ प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलत होते. कार्यक्रमास पुण्याचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत ,राज्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे, पुणे विभागाचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष महेंद्र गणपुले,राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र गायकवाड, सचिव नंदकुमार सागर, विश्वस्त अरुण थोरात, हनुमंत कुबडे, शिवाजीराव किलकिले,आदिनाथ थोरात, भगवान शिंगाडे, मधुकर नाईक आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ज्यांच्यासाठी देशात शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण मान्य करण्यात आले आहे. त्यांना पटसंख्येच्या निकषामुळे शिक्षण घेता येणार नाही. पुणे,बारामती ,कोल्हापूर,सातारा आदी शहरांमध्ये पट संख्येची काळजी घ्यावी. परंतु,जो भाग उजाड ,दुर्गम आहे.आदिवासी पाड्यांवर लोकसंख्या कमी असते. त्यामुळे या ठिकाणी पटसंखेचा निकष लावता येणार नाही. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण आणि पटसंख्येचा निकष या दोन्ही बाबी विरोधाभासाच्या असून त्या योग्य नाही. त्यामुळे त्यात बदल करावा लागेल. मी यात राजकीय भूमिका घेणार नाही.मात्र,राज्याचे मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री,शिक्षण मंत्री आणि मुख्याध्यापक संघाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाईल. मी स्वत: या बैठकीस उपस्थित राहील. त्यातून शिक्षणक्षेत्राचे,मुख्याध्यापकांचे व शिक्षकांच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
ज्ञान दानाचे काम सोडून शिक्षकांवर शालाबाह्य कामांची जबाबदारी टाकणे योग्य नाही.शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विस्ताराचा विचार करता नवीन पिढी घडविण्यासाठी शिक्षकांना मुक्तपणे काम करता आले पाहिजे. रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे.भरती बंद करण्याचा निर्णय अतिरेकी असून नवी पिढी घडवण्याचा क्षेत्रातमध्ये खर्चावर काटकसर करणे योग्य नाही,असेही पवार म्हणाले.
--------
विधीमंडळातील चहा पानावर होत असलेल्या खर्चाचा उल्लेख करून शरद पवार म्हणाले, मी चार वेळा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो.परंतु,चहापानावर एवढा खर्च होतो. हे मला एवढे जाणवले नाही. त्यामुळे प्रशासकीय खर्च कमी करून जेथे पिढी घडवायची आहे. त्या ठिकाणी खर्च करण्याची तयारी शासनाने दाखवली पाहिजे,. शरद पवार.