शरद पवारांची दृष्टी

शरद पवारांची दृष्टी

शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना सन १९९२ मध्ये शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र उभारण्याचा निर्णय झाला. यासाठी हॉलंडसारखे देश मदत करणार होते. यातूनच ‘पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी, रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर’ची संकल्पना पुढे आली. या केंद्रासाठी अवसायानात (लिक्विडेशन) निघालेल्या निष्क्रिय अशोक सहकारी सामुदायिक शेतकी संघ मर्यादित संस्थेची १४० एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला भाडेपट्ट्याने देण्याचे ठरले. त्यानुसार सहकार कायद्यान्वये आणि ‘अशोक संस्थे’च्या सभासदांच्या पूर्ण संमतीने भाडेपट्टा करार झाला.

चौकट

नियम धाब्यावर

‘अशोक संस्था’ रद्द होऊन २२ वर्षे झाली. त्यानंतर आता संबंधित संस्थेच्या वारसदारांना पुढे करून ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. वास्तविक कोणतीही सहकारी संस्था कायद्यानुसार अस्तित्वहीन झाल्यानंतर तिचा विलंब माफ करण्याचा कालावधी दोन-तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसतो. त्यासाठीही कोरोना महामारीसारखे अपवादात्मक सबळ कारण द्यावे लागते. अशोक संस्थेच्या बाबतीत असे काहीच झालेले नाही. तरीदेखील २२ वर्षांच्या खंडानंतर ही संस्था जिवंत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तोही संस्थेचा एकही मूळ सभासद हयात नसताना.