शिरूरच्या बालगृहातील मुली असुरक्षित

तब्बल सहा वर्षांपासून शासनाला शिरूरच्या बालगृहासाठी निवासी अधीक्षिका मिळालेली नाही. मुलींची काळजी घेणारी कोणतीही महिला अधिकारी नसल्याने

शिरूर : तब्बल सहा वर्षांपासून शासनाला शिरूरच्या बालगृहासाठी निवासी अधीक्षिका मिळालेली नाही. मुलींची काळजी घेणारी कोणतीही महिला अधिकारी नसल्याने येथील वरिष्ठ बालगृहातील मुलींची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. शासनाला जाग येणार तरी कधी? असा प्रश्न सामाजिक संघटना व पालकांनी केला आहे.
शासकीय मुलींचे वरिष्ठ बालगृहात वर्ग-२च्या अधीक्षिका (निवासी) नियुक्तीसंदर्भात महिला बालकल्याण विभागाचे आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांनी दिलेले आश्वासनही हवेत विरून गेले. अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे २००८ पासून या बालगृहात निवासी अधीक्षिका नाही.
यशस्विनी सामाजिक अभियानाच्या शिष्टमंडळाने मागील महिन्यात (एप्रिल) चव्हाण यांची भेट घेऊन निवासी अधीक्षिका तातडीने नियुक्त करा, अशा मागणीचे निवेदन त्यांना दिले होते. निवासी अधीक्षिका नसल्याने बालगृहातील दोन गतिमंद मुलींवर झालेला लैंगिक अत्याचार, तसेच मुलींची असुरक्षितता याबाबतही शिष्टमंडळाने चव्हाण यांना अवगत केले होते. यावर एप्रिलच्या महिनाअखेरपर्यंत निवासी अधीक्षिका नियुक्त करतो, असे आश्वासन आयुक्त चव्हाण यांनी शिष्टमंडळास दिले होते. जून महिना उजाडला तरी निवासी अधीक्षिका अद्याप नियुक्त करण्यात आली नाही. शिष्टमंडळाने चव्हाण यांच्याशी एकदा संपर्क साधला, मात्र तेव्हाही फक्त आश्वासनच मिळाले. चव्हाण यांच्याशी कार्यालयाच्या फोनवर अनेकदा संपर्क साधला, मात्र ते बिझी असल्याचे सांगण्यात आले. मोबाईल नंबर मागितला असता. नंबर देण्यास साहेबांनी मनाई केल्याचे कर्मचाऱ्याने सांगितले.
अधिकारी या बालगृहाबाबत गंभीर नाहीत, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. मात्र, मुलींना जो त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याची अधिकाऱ्यांना जराही जाणीव नसल्याचे दिसते.
मार्च महिन्यात गॅस सिलिंडर नसल्याने मुलींना ८ ते १० दिवस फक्त डाळभात जेवणास देण्यात येत होते. मुलींनीच ही बाब उघड केली होती. मागील महिन्यात बालगृहाच्या प्रवेशद्वाराच्या आत शिरल्यानंतर डाव्या बाजूस असणारी झाडे तोडण्यात आली. आम्हाला झाडे लावायला सांगता आणि तुम्हीच झाडे तोडता, असे काही मुली म्हणाल्या असता, त्या मुलींना मारहाणही करण्यात आली. अशाप्रकारे मुलींवर अत्याचार केले जातात. (वार्ताहर)