धक्कादायक! व्हॉटसॲपवर औषध सुचवणे पडले महागात! रुग्णाने गमावला जीव, डॉक्टरला ३ लाखांचा दंड

चुकीच्या औषधांमुळे रुग्णाला आपला जीव हकनाक गमवावा लागला

पुणे: रुग्णाची कोणतीही तपासणी न करता, औषधांचा परिणाम जाणून न घेता केवळ माहितीवर व्हॉटस अप वर औषध सुचवणे डॉक्टरला महागात पडले. जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाने रुग्णाच्या नातेवाईकाच्या तक्रारीवरून संबधित डॉक्टरांना ३ लाखांचा दंड ठोठावला. चुकीच्या औषधांमुळे त्या रुग्णाला आपला जीव हकनाक गमवावा लागला.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या पुणे प्रांताचे अध्यक्ष विलास लेले यांनी ही माहिती दिली. तक्रारदार डॉ. राजेश सिंग यांच्या वडिलांवर पुण्यातील एका नामवंत रुग्णालयात सन २०१६ ते त्यांचे निधन होईपर्यंत, म्हणजे ३० जुलै २०१९ पर्यंत उपचार सुरू होते. जुलै २०१९ मध्ये त्यांचा त्रास वाढला. त्यांनी आधी सुरू असलेल्या औषधोपचारांची माहिती घेतली नाही. आधीच्या डॉक्टरांचा सल्लाही घेतला नाही. आधीचे डॉक्टर देत असलेले औषध त्यांनी बंद केले. त्यानंतर एक औषध लिहून दिले व ते दिवसातून दोन वेळा घेण्यास सांगितले. मात्र रुग्णांची प्रकृती बिघडतच चालली. त्या डॉक्टरांनी रुग्णाची कोणतीही तपासणी न करता औषधांचा डोस वाढवण्यास सांगितले.

तरीही त्रास कमी होत नाही असे सांगितल्यानंतर त्यांनी तेच औषध जास्त मात्रेत देण्यास व्हॉटस अप वर सांगितले. डॉ. राजेश सिंग यांनी माहिती घेतल्यानंतर हे औषध केवळ अतिदक्षता विभागात डॉक्टरांच्या निगराणीखाली देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांना समजले. दरम्यान रुग्णाचे निधन झाले होते. त्यामुळे डॉ. सिंग यांनी अनुचित वैद्यकीय प्रॅक्टिस याअतंर्गत ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. सुनावणीमध्ये, रुग्णांची तपासणी न करता, आधीच्या डॉक्टरांचा सल्ला न घेता व केवळ अतिदक्षता विभागात डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच द्यायचे औषध रुग्णाला व्हाटस अप वर का लिहून दिले याचा खुलासा संबधित रुग्णालय व त्यांच्या सेवेतील डॉक्टर मंचासमोर करू शकले नाहीत.

संबधित रुग्णालय व त्यांचे डॉक्टर यांची कृती वैद्यकीय निष्काळजीपणा व त्रुटी ठरते असा निष्कर्ष मंचाने सुनावणी अंती काढला. त्यासाठी वैद्यकीय तज्ञांची मते, याविषयावरचे तज्ञांचे लेखही विचारात घेतले. तक्रार मुदतीच्या बाहेर केली गेली हा रुग्णालय व त्यांच्या डॉक्टरांचा युक्तीवादही मंचाने फेटाळून लावला. रुग्णालय व संबधित डॉक्टर यांनी संयुक्त तसेच वैयक्तीक रित्या तक्रारदारात नुकसान भरपाई म्हणून ३ लाख व तक्रारीचा खर्च म्हणून १५ हजार रूपये देण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम ४५ दिवसांमध्ये दिली नाही तर तक्रारदारास दरमहा ५ हजार रूपये द्यावेत असेही आदेशात नमुद करण्यात आले. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. श्रीराम करंदीकर यांनी काम पाहिले.