मराठीत शिकविण्याची हिंमत दाखवावी -वसंत काळपांडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 12:43 AM2018-03-17T00:43:36+5:302018-03-17T00:43:36+5:30
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी केवळ एक भाषा म्हणून शिकविली जाते. त्यामुळे मुला-मुलींना मराठीचे फारच जुजबी ज्ञान दिले जाते. याउलट, मुलांना मराठी शाळांमध्ये घालून त्यांना चांगले इंग्रजी शिकविता येणे सहज शक्य आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी केवळ एक भाषा म्हणून शिकविली जाते. त्यामुळे मुला-मुलींना मराठीचे फारच जुजबी ज्ञान दिले जाते. याउलट, मुलांना मराठी शाळांमध्ये घालून त्यांना चांगले इंग्रजी शिकविता येणे सहज शक्य आहे. पुस्तके, टीव्हीवरचे कार्यक्रम, सीडी या माध्यमांतून त्यांना इंग्रजीचे चांगले ज्ञान देता येऊ शकेल. मातृभाषेतील शिक्षण, अवांतर वाचन यांतून त्यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो. यामुळे मुलांना मराठी शाळेमध्ये शिकविण्याची हिंमत पालकांनी दाखवावी, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.
आपल्या चिमुकल्यांना कुठल्या शाळेत पाठवायचे, याबाबत पालक अत्यंत चिंतातुर झालेले दिसतात. मुलांच्या शाळाप्रवेशाच्या निर्णयाकडे अनेकदा प्रतिष्ठेतचा विषय म्हणून पाहिले जाते. आपले आजूबाजूचे लोक त्यांच्या मुलांना कुठल्या शाळेत कुठे पाठवितात, त्यानुसार स्वत:च्या मुलाच्या प्रवेशाचा निर्णय घेतला जातो.
आपला मुलगा किंवा मुलीचे कोणत्या शाळेत मन रमेल, त्याला कुठे छान वाटेल, याचा विचार अनेकदा शाळेची निवड करताना केला जात नाही. मुलांना दररोज ये-जा करण्यासाठी शाळेचे अंतर सोयीस्कर आहे का, याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. पालकांनी शाळेची निवड करताना याचा विचार प्राध्यान्याने केला पाहिजे.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये भरपूर फी आकारली जाते. अनेकदा उत्पन्नाच्या मानाने खूप जास्त फी असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाल्याला घातले जाते. शाळेच्या फीबरोबरच इतरही अनेक शैक्षणिक खर्च असतात.
इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत मराठी माध्यमाच्या शाळांची फी कमी असते. अनुदानित मराठी शाळांच्या फीचा खर्च सहज परवडणारा आहे. त्यामुळे पालकांना अवांतर वाचनाची पुस्तके, शैक्षणिक खेळणी व इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी अधिक खर्च करता येऊ शकेल.
शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे काय चालले आहे, याबाबत पालकांना शिक्षकांशी संवाद साधता येणे महत्त्वाचे आहे. बहुतेक इंग्रजी शाळांमध्ये व्यवहाराची भाषा इंग्रजीच ठरलेली असते. पालकांनी इंग्रजीतूनच संवाद साधावा, अशी अपेक्षा केली जाते. अनेक पालकांना इंग्रजीमधून संवाद साधता येत नाही; त्यामुळे शाळेत मुलाचे काय चालले आहे, हे त्यांना समजून घेता येत नाही.
अभ्यास करायचा म्हणजे पाठांतर करायचे, असा पायंडा पडून गेला आहे. मुलांना इंग्रजी माध्यमामध्ये टाकल्यानंतर खासगी शिकवणी लावणे आवश्यक बनते. मुलांचा अभ्यास पालकांनाच घेता आला पाहिजे. मुलांना इंग्रजीतून समजावून सांगणे अनेक पालकांना अवघड जाते.
इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी केवळ एक भाषा म्हणून शिकविली जाते. त्यामुळे त्यांचे मराठीचे ज्ञान खूपच जुजबी राहते. अवांतर वाचनाकडे दुर्लक्ष होते व पुढचा विकास खुंटतो. त्याऐवजी त्यांना मराठी शाळेत घालून चांगले इंग्रजी शिकविणे सहज शक्य आहे. टव्ीहीवरचे कार्यक्रम, सीडी या माध्यमातून त्यांना इंग्रजीचे ज्ञान देता येऊ शकेल. आपली परीक्षा लेखी गोष्टींवर अवलंबून आहे; त्यामुळे मुलांना खूप मार्क मिळाले म्हणजे त्यांना खूप काही आले, असे होत आहे. समजून घेऊन शिकण्याची प्रक्रिया मातृभाषेतून अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.
शिक्षण हक्क कायदा १ एप्रिल २०१०पासून लागू झाला. त्यानुसार राज्य शासनांना पूर्व प्राथमिकसाठी वेगळी तरतूद करता येईल, असे म्हटलेले आहे. मात्र, महाराष्टÑ राज्यात तसे झालेले नाही. माजी शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्व प्राथमिकबाबत अहवाल तयार केला; मात्र त्यावर स्वीकारणे किंवा नाकारणे, अशी कार्यवाही झालेली नाही.
पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षकांना अनेकदा ट्रेनिंग दिलेले नसते. ते श्लोक, बाराखड्या शिकवत राहतात. पूर्व प्राथमिकचा अभ्यासक्रम विद्या प्राधिकरण यांनी तयार केलेला आहे. त्याचा अवलंब शाळांना करता येऊ शकेल. ग्रामीण भागामध्ये अंगणवाड्यांमध्येही हे शिक्षण देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत.
पूर्व प्राथमिकचा कायदा आणण्यासाठी उशीर झालेला आहे. आणखी उशीर होता कामा नये. पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा प्राथमिक शिक्षणाचा भाग मानावा.