स्मार्ट सिटीत वाहतूक सायडिंगला

मोठ्या शहरांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीबरोबरच अटल मिशन शहरी परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन (अमृत मिशन) योजना जाहीर केली आहे

पुणे : मोठ्या शहरांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीबरोबरच अटल मिशन शहरी परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन (अमृत मिशन) योजना जाहीर केली आहे. मात्र, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्राकडून पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुणे शहर स्मार्ट होताना, तब्बल ३७ टक्के पुणेकरांनी प्राधान्याने दिलेली वाहतूक समस्या साईड ट्रॅकवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मोठ्या शहरांच्या विकासासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने सुरू केलेली जेएनएनयूआरएम योजना भाजपा सरकारने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर बंद केली. या योजनेऐवजी अमृत मिशन योजना आणली. त्यात पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, मैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, उद्याने यांच्या सेवासुविधांमध्ये वाढ करण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेसाठी केंद्राने मानांकने निश्चित केली आहेत. त्या मानांकनामध्ये बसणाऱ्या शहरांना या योजनेंतर्गत सेवासुविधांच्या सुधारणांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. जेएनएनयूआरएम योजनेत पालिकेला सर्वाधिक निधी वाहतूक सुधारणांसाठी मिळाला होता. जेएनएनयूआरएममध्ये संबंधित शहराची प्रमुख समस्या लक्षात घेऊन त्यानुसार प्रकल्प मागविले जात होते. मात्र, आता ‘अमृत’मध्ये ही जबाबदारी संबंधित शहरावर न ठेवता प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यानुसार, राज्यशासनाने पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे.
राज्य शासनाने अमृत योजनेसाठी शहरांच्या आवश्यकतेऐवजी शहरांमध्ये शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या पाणी आणि स्वच्छतेला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पुणे शहरात वाहतूक प्रमुख समस्या असली, तरी त्यासाठी पुरेसा निधी मिळण्यास महापालिकेला आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. ‘अमृत’मध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक शहराच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. मात्र, सर्व शहरांसाठी एका वेळी एकच सुविधा देण्याचा निकष असल्याने तूर्तास तरी पुण्याला वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिका प्रशासनाने शहराचा पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण सुविधा यांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल (स्लिप) राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. या अहवालांतर्गत शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या प्रकल्पासाठी ९३५ कोटी, तर मलनि:सारणासाठी ४२३ कोटी रुपये असा तब्बल १ हजार ३५८ कोटींचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे. मलनि:सारण सुविधांच्या सद्य:स्थितीचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.
मलनि:सारणाच्या सुधारणांसाठी स्लिपमध्ये महापालिकेने ४२३ कोटींच्या प्रकल्पांचा आराखडा दिला आहे. त्यात प्रामुख्याने शहरातील ज्या भागात मलवाहिन्या नाहीत त्या ठिकाणी मलवाहिन्या टाकण्यासाठी १८५ कोटींचा प्रकल्प, तर सांडपाणी व्यवस्थापन २३८ कोटी १३ लाख अशा ४२३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प आराखड्याचा समावेश आहे.