‘स्मार्ट’पणात मध्यस्थांची चांदी

डिजिटल इंडिया या केंद्र सरकारच्या योजनेत उल्लेखनीय सहभाग दाखविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये स्पर्धा लागली असून त्यातील पोलिसांच्या स्मार्टपणाचा

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : डिजिटल इंडिया या केंद्र सरकारच्या योजनेत उल्लेखनीय सहभाग दाखविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये स्पर्धा लागली असून त्यातील पोलिसांच्या स्मार्टपणाचा नागरिकांना भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. नियम मोडणाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटमध्ये दंडापेक्षा जास्त पैसे भरावे लागत असून त्याचा फायदा पोलिसांना नाही तर मध्यस्थ एजन्सीला होत आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर आता पोलिसांकडून केला जाणारा दंड संबधितांला थेट स्वाईप मशिनद्वारे जमा करता येतो. पोलिसांचाही दंड असाच डिजिटल पेमेंटद्वारे करण्याबाबत आग्रह असतो. मात्र यात संबंधित नागरिकांचे जास्त पैसे जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. लक्ष्मीकांत बुलबुले यांना काही दिवसांपुर्वी पोलिसांनी प्रभात चित्रपटगृह चौकात नियमभंग केला म्हणून पकडले. त्यांना २०० रुपये दंड करण्यात आला. बुलबुले यांनी तो दंड आपल्या डेबिट कार्डद्वारे स्वाईप मशिनने जमा केला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या खात्यातून २०३ रुपये ४५ पैसे कपात झाल्याचा मेसेज मिळाला. जास्तीचे पैसे कसले, याबाबत त्यांनी पोलिसांना विचारल्यावर त्यांनीही आम्हाला काही माहिती नाही, असेच सांगितले.
त्यामुळे बुलबुले यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांच्याकडे तक्रार केली. संभूस यांनी वाहतूक शाखेचे उपायुक्त मोराळे यांच्याशी संपर्क साधला व विचारणा केली. त्यावर मोराळे यांनीही जादा रक्कम पोलिसांकडे जमा होत नाही असे सांगितले. मात्र ही रक्कम
बँक व पोलीस यांच्यातील या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेसाठी म्हणून जी मध्यस्थ कंपनी काम करते आहे, त्यांना मिळत असल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब गैर असून तुमच्या सोयीसाठी नागरिकांनी भुर्दंड का सहन करायचा, असा सवाल संभूस यांनी केला. मोराळे यांनी त्यावर हा प्रकार नक्की काय आहे, याबाबत माहिती घेण्याचे आश्वासन दिले.
संभूस म्हणाले, की पेट्रोल पंप, हॉटेल्स व अन्य काही
ठिकाणीही स्वाईप मशिनचा
वापर केला तर जास्तीचे पैसे द्यावे लागतात. केंद्र सरकार कॅशलेस पेमेंटसाठी आग्रही असेल तर त्यांनी हा भुर्दंड सहन करावा. आधीच एटीएममध्ये नोटांचा खडखडाट झाल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात असे डिजिटल पेमेंट करताना जास्तीचे पैसे द्यावे लागत असतील ती नागरिकांची एकप्रकारे अडवणूक करून केलेली लूटच आहे.

एकीकडे नागरिकांना ‘कॅशलेस व्हा’, असे आवाहन करताना दुसरीकडे त्यासाठी वेगळे शुल्क आकारणे म्हणजे ही आर्थिक लूटच आहे. एटीएममध्ये नोटांचा खडखडाट करून नागरिकांना असहाय करायचे व नंतर त्यांच्याकडून पैसे उकळून काही कंपन्यांचे भले करायचे, असाच हा प्रकार आहे. त्याविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे.
- लक्ष्मीकांत बुलबुले, नागरिक