समान पाणी योजना पुण्याच्या उंबरठ्यावर

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला पैसे मोजायला लावणारी २४ तास पाणी योजना आता अंमलबजावणीच्या उंबरठ्यावर आहे

पुणे : पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला पैसे मोजायला लावणारी २४ तास पाणी योजना आता अंमलबजावणीच्या उंबरठ्यावर आहे. योजना प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतर वार्षिक पाणीपट्टी हा विषयच संपणार असून, वीजबिल जमा करतो त्याप्रमाणे ग्राहकांना दरमहा पाण्याचे बिल महापालिकेकडे जमा करावे लागणार आहे. त्यामुळेच या योजनेला असलेला सर्वपक्षीय विरोध कायम आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने योजना राबवण्याचा निर्धार केला असल्याचे आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावरून दिसते आहे.
शहरामधील तब्बल १ हजार ७०० किलोमीटर अंतराच्या मोठ्या जलवाहिन्या यात बदलण्यात येतील. ते काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल. त्याचाच खर्च १ हजार ८०० कोटी रुपये आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. शहरातील बहुसंख्य मोठ्या रस्त्यांच्या कडेने पाणी वाहून नेणारे पाईप गेले आहेत. ते बदलण्यात येणार आहेत. हे काम झाल्यावर त्यांना जोडल्या गेलेल्या लहान जलवाहिन्याही बदलण्यात येतील. त्याचाही वेगळा खर्च होणार आहे. हे काम करताना रस्ते खराब होतील. ते नव्याने दुरुस्त करावे लागतील.
त्याशिवाय शहरातील प्रत्येक नळजोडाला पाण्याची मोजणी करणारे मीटर बसवले जाईल. एकूण ३ लाख २५ हजार मीटरचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. व्यावसायिक नळजोडांपासून याची सुरुवात होईल. त्यासाठी प्रशासनाकडून शहरातील प्रत्येक नळजोडाची घरोघर जाऊन तपासणी करण्यात येणार आहे. ते काम लवकरच सुरू होईल. शहरातील नळजोडांची संख्या सध्या फक्त १ लाख ३० हजार आहे. तेवढेच अनधिकृत नळजोड असतील असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. असे सर्व अनधिकृत नळजोड या तपासणीत सापडतील व त्यांना पाणी मोजणारे मीटर बसवून घ्यावेच लागेल. सर्व मीटर बसवण्याचा खर्च ६०० कोटी रूपये असून या कामाची निविदा जाहीर करण्यापर्यंतची प्रक्रिया प्रशासनाने पूर्ण केली आहे.
हे मीटर बसवल्यानंतर प्रत्येकाला १५० लिटर पाणी मिळेल. कुटुंबातील सदससंख्येवरून हे प्रमाण ठरवले जाईल. त्याचे निश्चित मूल्य असेल. त्यानंतर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची मीटरवर नोंद होईल. किती लिटर पाणी वापरले ते महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी दिसेल. तोपर्यंतचे बिल महापालिका किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीकडून ग्राहकाला मिळेल. ते जमा करावेच लागेल. त्याला विलंब झाल्यास त्या कुटुंबांचा पाणीपुरवठा तत्काळ बंद करण्यात येईल. बिल जमा केल्याशिवाय तो सुरू होणार नाही. वीजबिलात असतात तसेच पाण्याचे वापरानुसार स्लॅब तयार करण्यात येणार आहेत. वापर वाढला की बिल वाढणार, वापर कमी असेल तर बिलही कमी येणार. त्यामुळे वार्षिक पाणीपट्टी व कितीही पाणी वापरा हा प्रकार या योजनेमुळे बंद होणार आहे.
योजनेतंर्गत ८३ पाणी साठवण टाक्या बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या काही टाक्यांच्या जागा अद्याप प्रशासनाच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत असे विरोधकांचे म्हणणे आहे, मात्र, तरीही या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात एकाच कंपनीला साह्यभूत ठरतील, असे निकष निविदा बदलून लावण्यात आले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने टाक्यांचे काम सुरू करण्याला स्थगिती दिली व निविदा प्रक्रियेचा चौकशी अहवाल महापालिका आयुक्तांकडून मागवून घेतला आहे. टाक्यांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही, मात्र आता राज्य सरकारचा निर्णय येईपर्यंत महापालिकेला ते सुरूही करता येणार नाही. टाक्या बांधणीचा खर्च ३०० कोटी रुपयांच्या जवळपास असून तो महापालिका करणार आहे.
(प्रतिनिधी)


योजनेला विरोध होत असला तरी भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता योजना राबवणे गरजेचेच आहे. पुण्यासाठी पाण्याचा स्रोत मर्यादित आहे. नवे धरण बांधू शकत नाही, त्यामुळे आहे ते पाणी जपून वापरण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. योजनेबरोबरच आम्ही पाण्याची गळती थांबवण्याचाही प्रयत्न करणार आहोत. सध्या जास्त पाणी वापरणाऱ्यांना व कमी वापरणाऱ्यांनाही सारखेच पैसे असा प्रकार होत आहे. योजना सुरू झाल्यानंतर मात्र जेवढे पाणी वापरले जाईल तेवढे बिल असे होणार असल्यामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल यात शंका नाही.
- व्ही. जी. कुलकर्णी,
मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा


मीटर बसले की पाणीबचत ही फसवेगिरी
गरज नसताना ही योजना राबवली जात आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. गेल्या १० वर्षांतील विजेचे व पेट्रोलचे दर कितीतरी वाढले; पण त्याचा वापर कमी झाला नाही हे वास्तव आहे. मागील वर्षी पाण्याचे कसे हाल झाले ते सर्वांनी पाहिले. पाणी नसलेच तर ते २४ तास कसे देणार? तसे झाले तर मग कर्ज काढून केलेला खर्च वायाच गेला म्हणायचा. मग त्याची जबाबदारी कोण घेणार? पाण्याची गळती थांबवणे हा पाणी वाचवण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे व नेमके त्याकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे. जलवाहिन्या बदलण्यापर्यंत ठीक आहे; मात्र २४ तास पाणी योजना ही कोणाच्या तरी अट्टहासामुळेच राबवली जात आहे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

नियोजनाचा अभाव
पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत प्रशासन अत्यंत उदासीन आहे. अशा मोठ्या योजना राबवताना ज्या प्राथमिक गोष्टी कराव्या लागतात, त्या केलेल्या नाहीत. अधिकृत नळजोडांपेक्षा दुप्पट संख्येने अनधिकृत नळजोड आहे. पाण्याची फार मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे ३० ते ४० टक्के गळती होते. या गोष्टी थांबवल्या तरी ही २४ तास पाणी योजना राबवण्याची गरज पडणार नाही. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कर्ज काढून २४ तास पाणी द्यावे इतकी आज पुणे शहराला गरज नाही. तरीही पुणेकरांवर हा कर्जाचा बोजा लादण्यात येत आहे व त्याला कोणी राजकीय विरोध करीत नाही, हे पुण्यासारख्या शहरात खेदजनक आहे.
- सुधीर जठार, नागरिक चेतना मंच


योजनेचा एकूण खर्च ३ हजार ३३० कोटी रुपये आहे. त्यातील २ हजार ८६४ कोटी रुपयांचा कर्जरोखे काढण्यात येतील. त्याचीही सर्व प्रक्रिया प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. आर्थिक तपासणीमध्ये महापालिकेला उत्कृष्ट मानांकन मिळाले असून, त्यामुळे कर्जरोख्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सादरीकरणात व्यक्त केला आहे.

कर्जरोख्यांशिवायचा ४६६ कोटी खर्च केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून व स्मार्ट सिटी योजनेत मिळणाऱ्या पैशातून करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

एखाद्या योजनेसाठी याप्रकारे कर्जरोख्यांमधून पैसे उभे करण्याची महापालिकेची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळेच योजनेची खरोखर आवश्यकता आहे की फक्त काही जणांच्या आग्रहापोटी ती राबवण्यात येत आहे, अशी विचारणा विरोधकांकडून होते आहे. योजना सुरू होण्याआधीच मीटर बसवण्यावरही विरोधकांचा आक्षेप आहे. काँग्रेस, मनसे, शिवसेना यांनी तर पाणीपट्टीवाढीलाही विरोध केला आहे. योजनेला मंजुरी घेतानाच प्रशासनाने त्यात पाणीपट्टीमध्ये पुढील सलग काही वर्षे वाढ सुचवली होती. त्यामुळे योजनेसाठी आग्रही असणाऱ्या प्रशासनाने ही वाढ मिळकतकराच्या बिलात पाठवण्यास सुरुवातही केली आहे.