ॲड. प्रवीण चव्हाणांच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’, पाच सदस्यीय पथक करणार चौकशी, जबाब नोंदणीचे काम सुरू

Pravin Chavan: ‘बीएचआर’ प्रकरणातील तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्यासह तिघांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.

जळगाव : ‘बीएचआर’ प्रकरणातील तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्यासह तिघांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. पाचजणांच्या पथकाकडून या गुन्ह्याचा तपास करण्यात येणार आहे. 

एक कोटी २० लाखांची खंडणी मागितल्याची तक्रार सूरज सुनील झंवर (रा. जळगाव) यांनी डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये दिली होती. त्यानुसार सुरुवातीला डेक्कन पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.  या गुन्ह्यात ॲड. प्रवीण पंडित चव्हाण (रा. शिवाजीनगर, पुणे), शेखर मधुकर सोनाळकर (रा. जळगाव), उदय नानाभाऊ पवार (रा. चाळीसगाव)  हे आरोपी आहेत. त्यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम १६६, २१३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८८, ५०६, ३४, १२० ब अंतर्गत  गुन्हा दाखल झाला आहे.

खंडणीची रक्कम चाळीसगाव येथे देण्यात आल्याने हा गुन्हा पुण्यातून जळगाव पोलिसांकडे वर्ग झाला. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हा शाखेमार्फत करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी या गुन्ह्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. या पथकात पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, प्रत्येकी दोन हवालदार व नाईकांचा समावेश आहे.

सुनील झंवर यांचा जबाब
या पथकाने गेल्या आठवड्यात फिर्यादीचे वडील सुनील झंवर यांना एक पत्र दिले. जबाब नोंदविण्याकामी हजर राहण्याविषयी पत्राद्वारे कळविण्यात आले. त्यानुसार दि. १ फेब्रुवारी रोजी झंवर यांचा जबाब एसआयटी पथकाने नोंदविला आहे. तसेच झंवर यांच्याकडून काही पुराव्यांसह दस्तऐवजही एसआयटीने ताब्यात घेतले आहेत.

काय आहे प्रकरण? 
जळगावमधील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट सोसायटीच्या संचालकांविरोधात ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. मालमत्तेची विक्री करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अवसायकाने ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली होती. तक्रारदार सूरज झंवर यांचे वडील सुनील झंवर यांनी तीन मिळकती ई-लिलाव प्रक्रियेत खरेदी केल्या होत्या. डेक्कन पोलिस ठाण्यात सुनील झंवर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात जामीन मंजूर करून देणे तसेच गोठविलेली बँक खाती पुन्हा सुरू करण्यासाठी ॲड. चव्हाण यांनी मध्यस्थ उदय पवार, शेखर सोनाळकर यांच्यामार्फत एक कोटी २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली, असे झंवर यांनी फिर्यादीत म्हटले होते.