न्यायाधीशांच्या कमी संख्येमुळे पावणे सहा लाख खटल्यांना ‘तारीख पे तारीख’

पुणे : न्यायालयात खटला लवकर निकाली लागत नाही, त्यासाठी वर्षोनुवर्षे वाट पाहावी लागते. त्यामुळे सुज्ञ नागरिक न्यायालयाची पायरी चढायला विशेष उत्सुक नसतो, असं नेहमी म्हटलं जातं. न्यायालयात खटला लवकर निकाली न लागण्यामागे न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे एक कारण आहे. न्यायाधीशांच्या अत्यल्प संख्येमुळे संपूर्ण देशभरातच प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यातच लॉकडाऊन, निर्बंध भारतात एका वर्षात प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण हे 10 टक्क्यांनी वाढले असून, जिल्हा न्यायालयात आजमितीला पावणे सहा लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशभरातील न्यायालयांमध्येच न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची मागणी विधी क्षेत्रातून होत आहे. मात्र अद्यापही स्थिती ‘जैसे थे’चं आहे.

कोरोना लॉकडाऊनचा फटका इतर क्षेत्रांबरोबरच विधी क्षेत्राला देखील बसला आहे. सुरुवातीच्या काळात न्यायालयात सुनावणी दरम्यान पक्षकार, वकील, आरोपी, त्यांचे नातेवाईक यांच्या सातत्याने होणाऱ्या गर्दीमुळे कोरोना फैलावाची शक्यता गृहीत धरून न्यायालयाचे कामकाज हे पूर्णवेळ ऐवजी दोन शिफ्टमध्ये करण्यात आले. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांना कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने न्यायालयाचे कामकाज हे आजमितीला एकाच शिफ्टमध्ये चालविले जात आहे.

त्यातही महत्त्वाच्या खटल्यांपेक्षाही अटक आरोपींच्या जामिनावर सुनावणीचे कामच न्यायालयात प्राधान्यक्रमाने होत आहे. दिवसागणिक नवीन खटल्यांचे प्रमाण वाढत चालल्यामुळे प्रलंबित खटल्यात भर पडत चालली आहे. ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे देखील फेब्रुवारी २०२१ अखेर १ हजार ९२५ खटले प्रलंबित आहेत. शहरातील इतर न्यायालयातही खटल्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सतीश मुळीक यांनी ‘लोकमत’ला सांगितल की, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. भरमसाठ खटले प्रलंबित असल्याने न्यायदानाला विलंब लागत आहे. न्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण खटले चाललेच नाहीत तर निकाल देणार तरी कसा? अशी स्थिती आहे. यासाठी न्यायदान क्षेत्रात अधिकाधिक न्यायाधीशांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. शिवाजीनगर पुणे न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या ८९ इतकी आहे. पुणे जिल्ह्याच्या विचार केला तर १६० न्यायाधीश आहेत. प्रलंबित खटल्यांच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या खूपच कमी आहे. एका न्यायाधीशाचा बोर्ड जर सव्वा ते दीडशेचा असेल तर किती जणांना बोलावून त्यांना न्याय दिला जाऊ शकतो? एक न्यायाधीश केवळ ३० ते ३५ खटले चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात. जर दीडशे खटल्यांचा बोर्ड असेल तर बोलावण्यातच दीड तास जातो. त्यामुळे काम जास्त आणि न्यायाधीशांची संख्या कमी अशी स्थिती आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढविल्यास प्रलंबित खटले निश्चितच मार्गी लागू शकतील.