‘रेरा’ सजग ग्राहकांसाठी ढाल

‘बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण आणणारा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा) हा कायदा ग्राहकांसाठी ढाल आहे. मात्र, या कायद्याचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ‘बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण आणणारा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (रेरा) हा कायदा ग्राहकांसाठी ढाल आहे. मात्र, या कायद्याचा अभ्यास करूनच सजग ग्राहकांनी कोणताही व्यवहार करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्यास त्याचा ग्राहकांना फारसा फायदा होणार नाही. ‘रेरा’साठी राज्य शासनाने केलेल्या नियमावलीत काही त्रुटी असल्याने त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांनाच अधिक फायदा होवू शकतो’, असा सूर ‘रेरा’ कायद्यावर आयोजित चर्चासत्रात उमटला.
सजग नागरिक मंचच्या वतीने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चेत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार, सनदी लेखापाल बाबासाहेब माने, अ‍ॅड. हेमंत भोपटकर आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ चिंतामणी वैजापूरकर सहभागी झाले होते. यावेळी मंचचे विवेक वेलणकर व जुगल राठी उपस्थित होते. चर्चासत्रामध्ये वक्त्यांनी ‘रेरा’चे फायदे, अंमलबजावणीतील त्रुटी, ग्राहकांची भूमिका, बांधकाम व्यावसायिकांवर येणारी बंधने, अशा विविध मुद्द्यांवर मते मांडली.
माने यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ग्राहक या कायद्याचा वापर किती प्रभावीपणे करतात, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. तसेच कायद्यातील प्रमाणपत्र घेण्याबाबतच्या काही तरतुदी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याच्या असून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती माने यांनी व्यक्त केली.
बँकांच्या दृष्टीने या कायद्यामुळे काम काही प्रमाणात सोपे झाले आहे. कर्ज मंजुर करताना प्रकल्पाची नोंदणी प्रमाणपत्र पाहिले जाईल. त्याशिवाय कर्ज दिले जाणार नाही. सर्वच घटकांसाठी हा कायदा वरदान असला तरी अंमलबजावणी योग्य न झाल्यास तो तात्पुरत्या स्वरूपाचा ठरेल. काही त्रुटी असून त्यामुळे बँकांपुढेही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असे वैजापूरकर यांनी नमूद केले.

कुंभार यांनी राज्य शासनाने केलेल्या नियमावलीबाबत नाराजी व्यक्त केली. नियमावली करताना त्यात ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले नाही. कायद्यातही काही त्रुटी असून नियमावलीने त्यात भर घातली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी व्यावसायिकांसाठी तयार करून घेतलेले नियम आहेत.
- विजय कुंभार

ग्राहकांसाठी हा कायदा ढाल असली तरी त्याचा योग्य वापर करता यायला हवा. त्यामुळे या कायद्याचा अभ्यास करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनीही घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कायद्याचा आधार घेऊन कामे केल्यास अडचण येणार नाही. बांधकाम व्यावसायिकांसह संबंधित सर्व व्यावसायिक या कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत.
- अ‍ॅड. हेमंत भोपटकर