बाणेरकरांवर ‘स्मार्ट’ सेसचा बोजा, महापालिकेकडे प्रस्ताव, करातूनच करणार वळते पैसे  

स्मार्ट सिटी योजनेत विशेष क्षेत्र म्हणून निवडलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडी (एबीबी) येथील नागरिकांवर त्यांना देण्यात येत असलेल्या सुविधांपोटी जादा कर लावून ते पैसे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेचे फायदे मिळत नसले तरी त्याचे तोटे मात्र सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेत विशेष क्षेत्र म्हणून निवडलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडी (एबीबी) येथील नागरिकांवर त्यांना देण्यात येत असलेल्या सुविधांपोटी जादा कर लावून ते पैसे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेचे फायदे मिळत नसले तरी त्याचे तोटे मात्र सुरू होण्याची शक्यता आहे.
औंध-बाणेर-बालेवाडी क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजना येण्यापुर्वी अनेक विकासकामे झाली आहेत. महापालिकेने मागील ५ वर्षांत तिथे कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील अन्य कोणत्याही उपनगरांपेक्षा एबीबी क्षेत्र अधिक चांगले आहे. त्यातूनच स्मार्ट सिटी योजनेत या परिसराची विशेष क्षेत्र म्हणून निवड झाली. त्यामुळे तिथे आता स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आणखी काही योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यात प्लेस मेकिंग (हॅपनिंग प्लेस- व्यायाम, फिरणे, वायफाय असणे), मॉडेल रस्ता (प्रशस्त पदपथ, त्यावर फ्लॉवर बेड, सायकल ट्रॅक), अत्याधुनिक दिशादर्शक दिवे, पदपथावर एलईडी दिवे, इ-रिक्षा, इ- बस, अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. त्यातील काही सुरू झाल्या आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. या सुविधा वापरायच्या तर त्याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी म्हणून काही पैसे महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीला द्यावेत, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच पाठविण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यावर चर्चा होईल. स्मार्ट सिटीचा ठराव मंजूर करताना सर्वसाधारण सभेने एक प्रकारे अशा प्रकारे वेगळा कर लावण्याच्या प्रकाराला संमती दिलीच आहे, असे कंपनीतील काही अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी या जादा कराला विशेष क्षेत्रातील नागरिकांकडून तीव्र विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.

प्रत्यक्ष सुविधा वापरण्याच्या ठिकाणी शुल्क आकारणे शक्य नाही. त्यासाठी वेगळा कर्मचारी ठेवणे, त्याचे हिशोब ठेवणे अशा अनेक गोष्टी करायला लागतील. त्या कराव्या लागू नयेत, यासाठी महापालिकेने या क्षेत्रातील मालमत्ताच्या मिळकत करामध्येच यासाठीचा जादा सेस लावावा व तो नंतर एकत्रितपणे कंपनीकडे जमा करावा असा प्रस्ताव कंपनीने तयार केला आहे.

घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक या प्रकारे मालमत्तेच्या वापरानुसार या जादा कराची टक्केवारी असणार आहे. या विशेष क्षेत्रात राहणाºया सर्वांनाच असा कर लावला तर जे स्मार्ट सिटीच्या सुविधा वापरणार नाहीत त्यांनाही हा जादा कर द्यावा लागणार आहे.

कंपनीकडून त्यामुळे या विशेष क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. त्यानुसार कोणत्या गटाकडून किती टक्के कर वसूल करायचा ते ठरवण्यात येणार आहे. हा कर किती वर्षांसाठी वसूल करायचा, महापालिकेकडून तो कसा जमा करून घ्यायचा, तो साधारण किती होईल, त्यातून कोणती कामे करण्यात येतील, असा सविस्तर तपशील असलेला प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.

विशेष क्षेत्रात देण्यात येत असलेल्या सुविधांची देखभाल दुरूस्ती हा मोठा
विषय आहे. त्यासाठी कंपनीकडे वेगळा निधी नाही. त्यामुळे असा जादा सेस लावणे गैर नाही. हा कर कायमस्वरूपी नसेल तर काही विशिष्ट कालावधीसाठी असेल. तसेच तो त्वरित सुरू करण्यात येईल, असे नाही तर सुविधांचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाल्यानंतरच लावण्यात येईल. प्रस्तावात तसे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. - राजेंद्र जगताप,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी