स्मार्ट सिटीची कासवगतीच

महापालिकेत राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडणाऱ्या विकासकामांचे निर्णय वेगाने घेता यावेत, यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून शहर स्मार्ट करण्यात येईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेत राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडणाऱ्या विकासकामांचे निर्णय वेगाने घेता यावेत, यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून शहर स्मार्ट करण्यात येईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. मात्र पुण्यातील स्मार्ट सिटी योजनेला आज दोन वर्षे पूर्ण होत असताना प्रत्यक्षात त्या स्मार्ट सिटी योजनेचे कोणतेही उल्लेखनीय काम अद्याप झालेले नाही. स्मार्ट सिटीसाठी मिळालेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी फक्त १० टक्केच रक्कम दोन वर्षांत खर्ची पडलेली आहे. त्यामुळे वेगवान प्रशासनासाठी निर्माण झालेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीने वेगाऐवजी कासवगती पकडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
देशभरातील शहरांची स्पर्धा घेऊन पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट सिटी योजनेसाठी २० शहरांची निवड करण्यात आली. या स्पर्धेत पुण्याचा देशभरातून दुसरा क्रमांक आला. स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा २५ जून २०१५ रोजी झाली. पुणे महापालिकेकडून लगेच स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीची स्थापना करण्यास एक वर्षाचा कालावधी लागला.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत ३ हजार कोटी रुपये खर्च करून अनेक मोठे प्रकल्प शहरामध्ये उभारण्याचा आराखडा पुणे महापालिकेने केंद्राकडे सादर केला होता. त्यामध्ये शहराच्या वाहतूक समस्येचा निपटारा करून जलद वाहतुकीची व्यवस्था करू, अत्याधुनिक बससेवा देऊ, सौरऊर्जेचा वापर करू, नदीपात्राची स्वच्छता, स्वप्ने या आराखड्यातून दाखविली. मात्र यापैकी एकही काम प्रत्यक्षात उभे राहिल्याचे दिसून येत नाही.
स्मार्ट सिटी योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर केंद्राकडून त्याचा मोठा इव्हेंट पंतप्रधानांच्या हस्ते पुण्यात साजरा करण्यात आला. त्या वेळी १४ प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले.
या १४ प्रकल्पांपैकी निम्मे प्रकल्पही अद्याप पूर्णत्वास जाऊ शकलेले नाहीत. अनेक कामे अजूनही प्रस्ताव व टेंडर प्रक्रियेतच अडकून पडली आहेत. जर या कामांसाठी इतका विलंब होणार होता तर स्वतंत्र कंपनीची आवश्यकता काय होती असा प्रश्न पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.

कामाची हीच गती राहिल्यास लागतील २५ वर्षे
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार पुढील ५ वर्षांत ३ हजार कोटी रुपयांची कामे पार पडून शहर स्मार्ट होण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे. मात्र त्यातली २ वर्षे पूर्ण झाली तरी अद्याप फारसे काम उभे राहू शकलेले नाही. कामाची हीच गती कायम राहिल्यास स्मार्ट सिटी आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास आणखी २५ वर्षे लागतील, असा अंदाज त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

९०० कोटी कुठून भरणार?
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये ५१ टक्के राज्य शासनाचे भागभांडवल नसल्याने या कंपनीला शासकीय दर्जा देण्यास कॅगने नाकारले आहे. त्यामुळे महापालिकेस या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चावर ९०० कोटी रुपयांचा कर द्यावा लागणार आहे. वस्तुत: केंद्राकडून या प्रकल्पासाठी ५ वर्षांत केवळ ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे आणि त्याबदल्यात पुणेकरांकडून करापोटी ९०० कोटी रुपये केंद्र शासन घेणार आहे. ९०० कोटींचा कर कुठून भरायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला असताना महापालिकेतील पदाधिकारी मात्र त्यावर काहीच हालचाल करताना दिसून येत नाहीत.

केवळ प्रस्तावांच्या घोळातच
अडकली कंपनी
ल्ल स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर
अनेक महिने उलटले तरी त्यासाठी अधिकारीवर्गाची नियुक्ती करण्यात आलेली नव्हती. या कंपनीसाठी अद्यापही स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी नेमलेल्या सल्लागारांकडून केवळ काही प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांनंतरही स्मार्ट सिटी प्रस्ताव, टेंडर मंजुरी या घोळातच अडकली आहे. मात्र प्रत्यक्षात काम कधी उभी राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.


मॉडेल एरिया कधी उभा राहणार
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागाची निवड मॉडेल एरिया म्हणून करण्यात आली. या भागात सर्वात पहिल्यांदा स्मार्ट सिटीच्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. स्मार्ट सिटीचे मॉडेल म्हणून या भागाचा विकास या योजनेअंतर्गत केला जाणार होता. मात्र प्रत्यक्षात मागील दोन वर्षांत औंध-बाणेर-बालेवाडीमध्ये कोणताही विशेष बदल झालेला नाही. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बे्रमेन चौक ते परिहार चौक या मार्गावर राबविण्यात आलेला प्रयोगही गुंडाळावा लागला आहे. त्यामुळे मॉडेल एरिया प्रत्यक्षात कधी उभा राहणार आणि त्याआधारे शहरात स्मार्ट सिटीच्या योजनांची कधी अंमलबजावणी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.