‘स्मार्ट सिटी’ला सरकारी कंपनीचा दर्जा नाही

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत देशातील १०० शहरांनी स्थापन केलेल्या स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट या आस्थापनेला सरकारी कंपनीचा दर्जा देण्यास

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत देशातील १०० शहरांनी स्थापन केलेल्या स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट या आस्थापनेला सरकारी कंपनीचा दर्जा देण्यास नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या कंपन्या खासगी किंवा सार्वजनिक दर्जाने नोंदल्या गेल्या तर त्यांना प्राप्तिकरासह अनेक प्रकारचे कर सरकारला द्यावे लागणार आहेत.
तसे होऊ नये यासाठी सर्व स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे धाव घेतली आहे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीच्या वतीनेही याबाबतीत त्वरित योग्य तो निर्णय घेतला जावा, अशी विनंती करणारे पत्र केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाला पाठवण्यात आले आहे. सरकारी कंपनी म्हणून नोंदणी झाली तर अशा कंपन्यांना विविध प्रकारच्या करांमध्ये मोठी सवलत मिळत असते. सरकारी कंपनी म्हणून असलेले निकष स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्यांना लागू होत नाही, असा निष्कर्ष कॅगने काढला असून, तसे स्पष्ट शब्दांत सर्व कंपन्यांच्या अध्यक्षांना कळवले आहे.
सरकारी कंपनी म्हणून नोंदणी करून घ्यायची असल्यास संबंधित कंपनीत केंद्र अथवा राज्य सरकारचे ५१ टक्के भागभांडवल असणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या कंपनीत राज्य ते ते राज्य सरकार ५० टक्के व त्या त्या महापालिका ५० टक्के असे समान भागीदार आहेत. केंद्र सरकारकडून मिळणारी रक्कम अनुदान म्हणून नोंदणी केली जाणार आहे. कॅगच्या निकषांनुसार सरकारचे भागभांडवल या कंपन्यांमध्ये फक्त ५० टक्के आहे. महापालिकांना कॅग सरकारी समजत नाही. त्यामुळे निकष पूर्ण होत नाहीत, अशा कारणांनी सरकारी कंपनीचा दर्जा देता येत नाही, असे कॅगने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
कंपनी सरकारी नसेल तर अशा कंपनीला ती कसले उत्पादन करीत असेल नसेल, त्यांना फायदा होत असेल नसेल, कंपनीकडे शिल्लक असलेल्या किंवा येणाऱ्या रकमेवर विविध प्रकारचे एकूण ३३ टक्के कर सरकारला द्यावे लागतात.
१०० टक्के प्राप्तीवर साधारण ३३ टक्के कर आहे. पुणे स्मार्ट सिटीचे अंदाजपत्रक सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे आहे. म्हणजे त्यांना साधारण ९२५ कोटी रुपये निव्वळ करापोटीच सरकारकडे जमा करावे लागतील. देशातील १०० शहरांची निवड स्मार्ट सिटीमध्ये झाली आहे. त्यात पुणे महापालिका दुसरी आहे. पहिला क्रमांक भुवनेश्वरचा आहे. मात्र मोठे अंदाजपत्रक पुणे महापालिकेचेच आहे. त्यामुळेच पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीचीच सर्वाधिक धावपळ सुरू आहे.

कंपनी कायद्यात करावी लागणार दुरुस्ती
दिल्लीत झालेल्या स्मार्ट सिटीसंबंधीच्या एका बैठकीत आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आग्रहाने हा मुद्दा मांडला होता; मात्र त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही झालेली दिसत नाही. आता कॅगचे पत्र आल्यानंतर पुणे महापालिकेने एक सविस्तर टिपण केंद्र सरकारकडे पाठवले आहे. कंपनी कायद्याखाली सरकारी कंपनी म्हणून दर्जा मिळाला नाही तर काय काय होईल, याचे हे टिपण आहे.
त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारला कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, अशी माहिती या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी दिली. स्मार्ट सिटी योजनेची आखणी करताना या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही समस्या उद््भवली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कॅगचे पत्र आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारचे भागभांडवल ५० टक्केच आहे, त्यामुळे सरकारी कंपनी म्हणून नोंदणी करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, असे करताना केंद्र सरकारनेही काही अभ्यास करूनच रचना केलेली असावी. याबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्यात आले असून त्यांचे म्हणणे आल्यानंतरच काय तो खुलासा होईल.
- प्रेरणा देशभ्रतार,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

यासाठीच आम्ही सुरुवातीपासून ही योजना फसवी आहे असे सांगत होतो. कंपनीला दिलेला पैसे कररूपाने पुन्हा काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. इतक्या मोठ्या योजना आखताना त्यासाठी बारकाईने तयारी करावी लागते; मात्र फक्त जाहिरातबाजी करण्यातच दंग असलेल्या केंद्र सरकारने त्याकडे लक्ष दिलेले दिसत नाही.
- चेतन तुपे, संचालक, स्मार्ट सिटी कंपनी व विरोधी पक्षनेते, महापालिका