‘स्मार्ट सिटी’ची पालिकेवर मनमानी सुरूच

स्वायत्त म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीची महापालिकेवर मनमानी सुरूच आहे

पुणे : स्वायत्त म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीची महापालिकेवर मनमानी सुरूच आहे. सुरुवातीला सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोर मंडईसाठी बांधण्यात आलेली इमारत कार्यालयासाठी म्हणून विनापरवाना ताब्यात घेण्यात आली. आता शहरात लावलेले भले मोठे एल.ई.डी. स्क्रिनही विनापरवाना लावण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतरही त्यासाठी कंपनीने परवानगी घेण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू केलेली नाही.
महापालिकेची एखादी जागा कोणाला वापरासाठी म्हणून द्यायची असेल, तर ती भाडेतत्त्वावर दिली जाते. त्यासाठी जागेच्या क्षेत्रफळाचा त्याठिकाणाच्या बाजारमूल्यानुसार (रेडीरेकनर) दर निश्चित केला जातो. त्यानंतर लिलावाद्वारे ती जागा ज्याची जास्त बोली असेल, त्यांना भाडेतत्त्वावर दिली जाते. महापालिकेच्या मालकीच्या एखाद्या साध्या दुकानासाठीही ही प्रक्रिया राबवली जात असताना महापालिकेची एक संपूर्ण इमारतच स्मार्ट सिटी कंपनीने विनापरवाना ताब्यात घेतली आहे.
सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोर असलेली ही इमारत मंडईसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर मंडई म्हणूनच बांधण्यात आली आहे. मंडई वापर न करता ही इमारत अनेक महिने पडून होती. त्यानंतर तिथे महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. आता तेही बंद करून संपूर्ण इमारतीत दोन्ही मजल्यांवर स्मार्ट सिटी कंपनीचे माहिती केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी कंपनीने महापालिकेला दरमहा वापराचे शुल्क देणे आवश्यक आहे; मात्र तशी कोणतीही प्रक्रिया यासाठी राबवण्यात आलेली नाही.
फॅब्रिकेशनचा चौथरा, त्यावर मोठा लोखंडी खांब व त्याच्या टोकावर मोठा आडवा पडदा, असे एकूण १६० खांब शहरातील गर्दीच्या रस्त्यांवर असलेल्या पदपथांवर बांधण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी एकाही खांबाला महापालिकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेतही काँग्रेसच्या अविनाश बागवे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी विनापरवाना बांधलेले हे खांब काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते; मात्र त्याला आता बरेच आठवडे होऊन गेले तरीही ही कारवाई करण्यात
आलेली नाही.
उलट आणखी काही चौकांमध्ये असे खांब उभे करण्यात येणार आहेत. त्यावर सामाजिक संदेश, जनहिताची आवश्यक माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही त्याचा व्यावसायिक वापर होणारच नाही, असे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.