स्मार्ट सिटी योजना फसवी

केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना फसवी आहे, हे जादा कर द्यावा लागेल या केंद्रीय मंत्र्याच्या वक्तव्यानंतर पुणेकरांच्या लक्षात आले असेल.

पुणे : केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना फसवी आहे, हे जादा कर द्यावा लागेल या केंद्रीय मंत्र्याच्या वक्तव्यानंतर पुणेकरांच्या लक्षात आले असेल. या विषयाबाबत आम्ही नागरिकांमध्ये आणखी जागृती करू, असे सांगत महापालिकेतील सत्ताधारी दोन्ही काँग्रेसने या योजनेच्या स्वतंत्र कंपनीला मंजुरी मिळण्याचे सर्वसाधारण सभेतील भवितव्य धूसर केले.
महापौर दत्तात्रय धनकवडे व उपमहापौर आबा बागुल यांचा कार्यकाल संपला असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण व काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नगरसेवक अभय छाजेड महापालिकेत एकत्र आले होते. दोन्ही पक्षांच्या शहराध्यक्षांनी या वेळी स्मार्ट सिटीला टीकेचे लक्ष्य केले. वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘फक्त ५०० कोटी रुपये मिळणार, मात्र केंद्र सरकारने चित्र असे तयार केले, की हजारो कोटी रुपये मिळणार. इतक्या कमी रकमेच्या बदल्यात जादा कर द्यावा लागणार असेल, तर पुणेकर सहन करणार नाहीत. मात्र,कराची बाजू त्यांच्यासमोर आणली गेलीच नाही. सरकारने दाखवलेल्या स्वप्नांचे अनेकांना आकर्षण वाटले. नागरिकांना हवे आहे तर होऊ द्या, असा आम्ही विचार केला, पण आता योजनेतील जादा कर, खासगी कंपन्यांचा सहभाग यांसारख्या गोष्टी नागरिकांसमोर येऊ लागल्या आहेत.’’
चव्हाण यांनी हा संपूर्ण शहर नाही, तर एक विशिष्ट भाग स्मार्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, असे मत व्यक्त केले. क्षेत्र विकास या तरतुदीखाली फक्त ४० हजार लोकसंख्येसाठी १ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करणेच अयोग्य आहे. पॅन सिटीमधील प्रस्तावित सुविधा मोबाईल अ‍ॅपच्या आहेत. त्या महापालिकाही देऊ शकते, मग त्यासाठी इतका खटाटोप का? असे चव्हाण म्हणाल्या. याविषयावर नागरिकांमध्ये अधिक जागृती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
(प्रतिनिधी)