राजकीय हेव्यादाव्यांतून भंगले स्मार्ट सिटीचे स्वप्न

अनेक महिन्यांपासून पुणेकरांना दाखविण्यात येत असलेले स्मार्ट सिटीचे स्वप्न बुधवारी राजकीय हेव्यादाव्यांचे ग्रहण लागून प्रत्यक्षात येण्याआधीच भंगले

पुणे : अनेक महिन्यांपासून पुणेकरांना दाखविण्यात येत असलेले स्मार्ट सिटीचे स्वप्न बुधवारी राजकीय हेव्यादाव्यांचे ग्रहण लागून प्रत्यक्षात येण्याआधीच भंगले. या योजनेच्या प्रस्तावमान्यतेची खास सभा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना वगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी प्रस्तावाला केलेल्या विरोधामुळे तहकूब झाली. ही तहकूब सभा आता ४ जानेवारीला होईल. १५ डिसेंबर या मुदतीच्या आत प्रस्ताव केंद्राला सादर करणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले असले, तरी मान्यता नसल्यामुळे प्रस्तावाचे महत्व कमी झाले आहे.
प्रस्ताव मांडल्यानंतर लगेचच मनसेच्या सदस्यांनी प्रस्तावाच्या अभ्यासासाठी वेळ हवा, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे बंडू केमसे व काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. त्यामुळे भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी केमसे, शिंदे यांच्याजवळ जाऊन खलबते सुरू केली. मनसेचे वागसकर, वसंत मोरे, बाळा शेडगे, वनिता वागसकर, अस्मिता शिंदे, किशोर शिंदे यांनी भाजप वोट बँक तयार करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे, अशी टीका केली. केमसे यांनीही यात राजकारण दिसते आहे, असे सांगितले. कॉँग्रेसचे शिंदे, बागुल हा पालिकेचे अधिकार कमी करून नोकरशाही आणण्याचा डाव आहे, असे म्हणाले. डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी यातून विकासाचा असमतोल निर्माण होईल, असे मत व्यक्त केले. सेनेच्या अशोक हरणावळ यांनी तहकुबीला विरोध केला. भाजपकडून अशोक येनपुरे, माधुरी सहस्रबुद्धे, धनंजय जाधव यांनी भाजपला कशासाठी घाबरता, शहराच्या हिताचा विचार करा, असे आवाहन केले. गटनेते बीडकर यांनी वेळ हवा असेल, तर सभा २ दिवसांनी घ्या; पण प्रस्ताव मंजूर करा, अशी विनंती केली. आयुक्तांना बोलू द्यावे, असे महापौर सांगत होते; मात्र त्याला विरोध झाला. अखेरीस तहकूब सूचना मंजूर झाली.
>स्मार्ट सिटीला विरोध का झाला?
पुणे : तब्बल तीन महिने दिवसरात्र एक करून आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्वत:बरोबरच प्रशासनाकडूनही घेतलेल्या सर्व मेहनतीवर अवघ्या दोन तासांत पाणी पडले. स्मार्ट सिटी नावाची भविष्यातील अनेक स्वप्ने दाखविणारी योजना सुरू होण्याआधीच संपल्यात जमा झाली. असे होण्याला राजकारणाबरोबरच नेत्यांना गृहीत धरणे, विशिष्ट पदाधिकाऱ्यांनाच विश्वासात घेणे, मोजक्याच संस्थांना प्राधान्य देणे या गोष्टीही कारणीभूत असल्याची चर्चा आता पालिका वर्तुळात होत आहे.
तीन महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी हाच एकमेव अजेंडा आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडून राबविला जात होता. त्यातून पालिकेच्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे त्यांना लक्ष देता येत नव्हते. पदाधिकारी, नगरसेवकांना त्यांची वेळ मिळत नव्हती. याच एका कामासाठी त्यांचे दिल्लीचे दोन-तीन दौरे तसेच एक
परदेश दौराही झाला. विविध कंपन्यांबरोबर सामजंस्य करार करणे, चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करणे, पालिकेची यंत्रणा राबविणे अशा त्यांच्या अनेक उपक्रमांनी पदाधिकारी व नगरसेवकही त्रस्त झाले होते.
त्यांचा रोष त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे व्यक्त करूनही आयुक्तांना त्यांची जाणीव झाली नाही. नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांचा राजकारणातून स्मार्ट सिटीला विरोध होणारच होता; मात्र तो तीव्र होण्याला आयुक्तांचे हे अती आत्मविश्वासाचे धोरणच कारणीभूत ठरले, असे दिसते आहे.
त्यातही महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्याबरोबर आयुक्तांचे सख्य होते; मात्र त्यांनाही आज इच्छा असूनही पक्षीय बंधनामुळे काहीही करता आले नाही. त्यांना बोलू द्यावे, असे महापौरांनी सभेत जाहीरपणे सांगितल्यावरही सभागृहनेत्यांसह विरोधी पक्षनेते नगरसेवकांनाही त्यांना बोलू देण्यास विरोध केला व अखेरपर्यंत नाहीच बोलू दिले.
स्थायी समितीच्या सभेत स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली त्याही वेळी त्यांनी सविस्तर बोलणे टाळले. त्यानंतर त्या प्रस्तावात नसलेले एक टिपण आज सर्वसाधारण सभेत सदस्यांना दिले. त्यालाही स्थायी समिती सदस्य अविनाश बागवे यांनी विरोध केला व ते टिपण पुन्हा स्थायीच्या मान्यतेसाठी पाठवावे, अशी मागणी केली.
स्मार्ट सिटी नक्की काय आहे, हे सदस्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवण्यात आयुक्त कमी पडले. त्यामुळेच त्यांना स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यासंबधीच्या कलमाचे विवरण करणारे टिपण नंतर द्यावे लागले. सर्व सदस्यांबरोबर वैयक्तिक चर्चा केली असल्याचे आयुक्त सांगत होते; मात्र ती झालीच नसल्याचे अनेक सदस्य खासगीत सांगतात.