स्मार्ट सिटीचे जुगाड :पालिका कंगाल; सल्लागार मालामाल; खासगी कंपन्यांना लॉटरी, कोट्यवधी रुपयांची सल्ल्यासाठी उधळपट्टी लोकमत न्यूज नेटवर्क

महापालिकेच्याच ठरावानुसार स्थापन करण्यात आलेली पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट ही कंपनी आता महापालिकेलाच डोईजड होऊ लागली आहे.

पुणे : महापालिकेच्याच ठरावानुसार स्थापन करण्यात आलेली पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट ही कंपनी आता महापालिकेलाच डोईजड होऊ लागली आहे. खासगी कंपन्यांवर स्मार्ट सिटीकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळण सुरू असून महापालिकेला मात्र त्यांच्या अनेक जागा वापरल्या जात असूनही त्याबदल्यात एक छदामही मिळायला तयार नाही.
यातून महापालिकेचे बरेच आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या मनुष्यबळाचाही फुकट वापर केला जात आहे. त्यातुलनेत विविध प्रकल्पांसाठी खासगी कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. त्यांना सल्लाशुल्क म्हणून कोट्यवधी रुपये अदा केले जात आहेत. महापालिका, केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या निधीतून स्मार्ट सिटी कंपनीचे भागभांडवल उभे राहिले आहे. त्यातूनच सध्याचा खर्च केला जात आहे. वर्षपूर्ती होऊन गेल्यानंतरही स्मार्ट सिटीचे एकही काम प्रत्यक्ष दिसत नसून खर्च मात्र कोट्यवधी रुपयांचा होत आहे. हा खर्च प्रत्यक्ष कामांऐवजी कामे कोणती व कशी करायची, हे ठरवण्यावरच सुरू असल्याचे आता कंपनीच्या लोकनियुक्त संचालक मंडळातच बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, अशी टीका करणाºयांमध्ये महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या संचालकांबरोबरच सत्ताधारी पक्षाच्या संचालकांचाही समावेश आहे.
केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी म्हणून अगदी सुरुवातीच्या काळात मेकॅन्झी या कंपनीला २ कोटी ६० लाख रुपये देण्यात आले. फक्त २ कोटी रुपये द्यावेत, अशी केंद्र सरकारची सूचना असताना ती डावलून कंपनीला जास्तीची रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर आता याच कंपनीची फक्त ३० महिन्यांसाठी म्हणून तब्बल ३८ कोटी २६ लाख रुपये देऊन स्मार्ट सिटीच्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबदल्यात त्यांनी स्मार्ट सिटीच्या वर्षपूर्ती कार्यक्रमात घोषणा झालेल्या ई-बस, ई-रिक्षा, संवेदक (सेन्सर) असलेले दिशादर्शक दिवे अशा काही योजनांचे प्रस्ताव तयार करायचे होते. तसेच, विविध विषयांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची सेवा स्मार्ट सिटीला द्यायची होती. यापैकी अद्याप काहीही झालेले नाही. या तज्ज्ञ व्यक्तींच्या वेतनासाठी म्हणूनच कंपनीने जादा शुल्क मंजूर करून घेतले; मात्र हे तज्ज्ञ येतात कधी- जातात कधी, याचीही काहीच माहिती स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाला नाही.
अत्याधुनिक सेन्सर असलेले दिशादर्शक दिवे शहरात बसवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता; मात्र कंपनीचे अध्यक्ष असलेले राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनीच त्यात अनेक शंका उपस्थित केल्या. त्यानंतर संचालक मंडळानेही विविध आरोप केले. त्यात या प्रस्तावाची निविदा रद्द करावी लागली. त्यामुळे महापालिकेला याचा शून्य फायदा झाला आहे. सामाजिक संदेश देण्यासाठी म्हणून डिजीटल फलक असलेले मोठे खांब शहरात ठिकठिकाणी बसवण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या जागेचा असा वापर करणाºया जाहिरात एजन्सीकडून महापालिका वार्षिक शुल्क आकारते. स्मार्ट सिटी कंपनी मात्र महापालिकेला याचे काहीही पैसे देणार नाही. असे ७०० पेक्षा जास्त फलक बसवण्यात येणार असून त्यांपैकी ३०० बसवूनही झाले आहेत. याचे नियंत्रण खासगी कंपनीकडे आहे. महापालिकेची त्यासाठी परवानगीही काढलेली नाही, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
या सर्वावर कडी म्हणजे महापालिकेने सिंहगड रस्त्यावर मंडईसाठी म्हणून बांधलेली एक दुमजली इमारतच स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यांचे माहिती केंद्र म्हणून ताब्यात घेतली आहे. महापालिकेची मालमत्ता अशी वापरायची असेल, तर इतरांना त्यासाठी दरमहा भाडे भरावे लागते. स्मार्ट सिटी कंपनी मात्र असे काहीही भाडे देत नाही. त्याचप्रमाणे स्मार्ट सिटी कंपनीचे कार्यालय म्हणून सेनापती बापट रस्त्यावरील महापालिकेचीच एक जागा देण्यात आली आहे. त्याचेही काही भाडे दिले जाणार नाही. कारण प्रशासनाने स्थायी समितीत तसा ठरावच करून घेतला आहे. जागा महापालिकेच्या व त्याचा विनाशुल्क वापर मात्र स्मार्ट सिटी कंपनी करीत आहे, असा प्रकार सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांसह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांमध्येही याबाबत तीव्र नाराजी आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीला आता किती डोक्याव्र घेऊन नाचायचे, असे बोलले जात आहे.