‘स्मार्ट’मध्ये विकासकामांकडे दुर्लक्ष!
By admin | Published: September 23, 2015 03:43 AM2015-09-23T03:43:55+5:302015-09-23T03:43:55+5:30
केंद्र शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश व्हावा याकरिता महापालिकेकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात येत असतानाच स्मार्ट अभियान चालविताना शहरातील अनेक विकासकामे रखडत आहेत
पुणे : केंद्र शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश व्हावा याकरिता महापालिकेकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात येत असतानाच स्मार्ट अभियान चालविताना शहरातील अनेक विकासकामे रखडत आहेत, याकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका, अशा शब्दांमध्ये महापौर दत्तात्रय धनकवडे, सभागृहनेते बंडू केमसे, स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांनी महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह कुणाल कुमार यांच्यासमवेत सोमवारी बैठक घेतली. नदीसुरक्षा, स्वच्छता, कचरा प्रश्न आणि इतर नागरी प्रश्न रखडत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
जानेवारी २०१५मध्ये प्रशासनाने स्वच्छतागृहांची स्वच्छताविषयक कामे मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले होते. त्यावर कार्यवाही झाली नाही. नदीपात्रात अतिक्रमण, राडारोडा टाकणे थांबलेले नाही. त्यामुळे त्याकरिता सुरक्षारक्षक नेमण्यात यावेत. शहर कंटेनर मुक्त करताना प्रशासनाने कंटेनर हलविले आहेत. मात्र, कचऱ्याची पर्यायी व्यवस्था केली नाही. २१ प्रभागांत शून्य कचरा प्रकल्प राबविताना उर्वरित सर्व प्रभागांतील कचऱ्याचे काय, या बाबतचेही धोरण प्रशासनाने निश्चित केले पाहिजे. सार्वजनिक भिंतीवर पोस्टर्स लावून शहर विद्रूप केले जात आहे, त्यांच्यावर काहीच कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार चव्हाण यांनी केली. पर्यटन वाढण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला पाहिजे. मात्र, अनेक विभाग त्यावर स्वतंत्रपणे काम करीत आहेत अशीही सूचना या बैठकीमध्ये करण्यात आली.
याबाबत कुणाल कुमार म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची १५ मशिन गाड्यांद्वारे दररोज यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता करण्यात येणार आहे, ही स्वच्छता दोन शिफ्ट्समध्ये केली जाईल. यासाठी स्वच्छता समिती स्थापन केली जाईल.’’
कचरासमस्यावर उपाय म्हणून प्रभाग अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा घेण्यात यावी, जेणेकरून कचरा साचण्यावर प्रतिबंध येतील, ही सूचना आयुक्तांनी मान्य केली.