स्मार्ट सिटीत ‘स्मार्ट एन्व्हायर्न्मेंट’चे धोरण - संजय कुलकर्णी

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पिंपरी-चिंचवड शहराची वाटचाल सुरू आहे. पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांची रेलचेल असल्याने या शहराची स्मार्ट सिटीत गणना होऊ लागली आहे. स्मार्ट होताना पर्यावरण संवर्धनही महत्त्वाचे असते. स्मार्ट सिटीत ‘एन्व्हायर्न्मेंटही स्मार्ट’ असावे, या उद्देशाने प्रदूषण नियंत्रणाच्या विविध उपाययोजना करण्यासाठीचे धोरण तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिका पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितली.

पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी वेळोवेळी विविध उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असते. आरोग्य विभागामार्फत अनेक वर्षे शहरात घनकचरा व्यवस्थापनासह पर्यावरणाशी संबंधित प्रकल्पांची कामे केली जात होती. शास्त्रोक्त पद्धतीने काम व्हावे, या उद्देशाने २०१० मध्ये पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग कार्यरत झाला. या विभागाच्या माध्यमातून सध्या स्मार्ट सिटीत, स्मार्ट एन्व्हायर्न्मेंट असा उद्देश ठेवून काम केले जात आहे.
शहरातून रोज ८०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. शहराच्या विविध भागांतून मोशीतील डेपोवर कचरा जमा होतो. मेकॅनिकल कम्पोस्टिंग प्लँटची प्रतिदिन ५०० टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. ३० टन प्रतिदिन गांडूळखत निर्मितीची क्षमता असलेला प्लँट तेथे कार्यरत आहे. प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मितीचा प्रतिदिन ५ टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याचा प्लँट कार्यरत आहे. मोठ्या प्रमाणावर जमा होणाºया कचºयावर प्रक्रिया करण्याची मोशी कचरा डेपोची क्षमता आता राहिलेली नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर त्या-त्या भागात कचºयाची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. नागरिकांनी त्यांच्या सोसायट्यांमध्ये कचºयाचे वर्गीकरण करावे, याबाबत जनजागृती केली जात आहे. शहरात रोज २९० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाणी तयार होते. ९ ठिकाणी असलेल्या १३ मैलासांडपाणी केंद्रांची मिळून अंदाजे ३३३ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात प्रतिदिनी २६० ते २५० मैलासांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. आणखी काही सांडपाणी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. शहराच्या विविध भागांतील नाल्यांवाटे मैलापाणी थेट नद्यांमध्ये मिसळते. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे रसायनमिश्रित पाणीसुद्धा थेट नद्यांना मिळते. त्यामुळे पवना, मुळा, इंद्रायणी या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आणखी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. बांधकाम साहित्याचा राडारोडा टाकल्याने नद्यांचे पात्र उथळ झाले होते. उन्हाळ्यात नद्या कोरड्या न दिसता, पाण्याची डबकी दिसून येतात. हे दूषित पाण्याचे साठे मानवी आरोग्याला बाधा पोहोचवितात. मैला सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने पाण्याचे साठे दूषित झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मैला सांडपाणी थेट नदीत मिसळून नद्यांचे प्रदूषण वाढू नये, याकरिता महापालिकेने ‘नदी सुधार’ प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. त्याचा प्रकल्प अहवाल, कृती आराखडा तयार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नदीच्या दुतर्फा मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. नदीच्या दोन्ही बाजूंनी येणारे सांडपाणी थेट नदीत न मिसळता, दोन्ही बाजूच्या जलवाहिन्यांमध्ये जमा केले जाईल. पुढे हे मैलासांडपाणी जवळच्या केंद्रावर प्रक्रियेसाठी नेले जाईल. प्रक्रियेनंतर ते नदीत सोडले जाईल. अशा स्वरूपाची नवीन योजना अमलात आणण्याचे प्रस्तावित आहे.
शहरातील मोजक्या नामांकित कंपन्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. छोट्या कारखान्यांसाठी मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. हवा प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायू प्रदूषणात भर पडत आहे. महापालिकेने रिक्षांना सीएनजी किट बसविण्यासाठी प्रत्येकी १२ हजारांचे अनुदान दिले आहे. उद्यान विभागामार्फत वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामागे स्मार्ट सिटीत स्मार्ट एन्व्हायर्न्मेंटचा उद्देश आहे.