एसटी प्रवासासाठी दिव्यांगांची स्मार्ट फरफट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : राज्य मार्ग परिवहन विभागाने (एसटी) बस प्रवास सवलतीसाठी आता स्मार्ट कार्ड बंधनकारक केले आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने दिलेले ओळखपत्र ग्राह्य धरण्याचा स्वत:चाच आदेश गुंडाळत एसटीने दिव्यांगांना स्मार्टकार्ड बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे २९ लाख ६३ हजार दिव्यांगांची फरफट होणार आहे.

सध्या दिव्यांगांना साध्या व निम आराम बसच्या तिकिटात ७५ आणि ५० टक्के आणि शिवशाही बस तिकिटातही सवलत दिली जाते. दिव्यांग व्यक्तींना आधार संलग्न स्मार्ट कार्ड द्यावे असा निर्णय ऑक्टोबर २०१८मध्ये घेतला होता. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींना स्मार्टकार्ड नोंदणीसाठी कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यानुसार एसटीच्या विभाग नियंत्रकांनी स्मार्ट कार्ड नोंदणी प्रक्रिया राबवावी, असा आदेश एसटीच्या वाहतूक व्यवस्थापकांनी ६ मार्च २०२१ रोजी काढला आहे.

दिव्यांग अधिनियमानुसार केंद्र सरकार दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी) देत आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सार्वजनिक अरोग्य विभागाच्या समन्वयाने ही योजना राबवित आहे. त्यामुळे एसटी प्रवासामध्ये युडीआयडी ग्राह्य धरावे असा आदेश दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी ४ जून २०१९ रोजी दिला. खुद्द एसटीच्या तत्कालिन महाव्यवस्थापकांनी देखील एसटी प्रवासासाठी युडीआयडी कार्ड ग्राह्य धरावे, असा आदेश १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी काढला. त्यानंतरही एसटीने काढलेल्या नव्या आदेशामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

---

राज्यात २०११च्या जनगणनेनुसार २९ लाखांहून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्या सर्वांना या निर्णयाची झळ पोहचेल. पूर्वी प्रमाणेच युडीआयडी कार्ड प्रवास सवलतीसाठी ग्राह्य धरावे अशी मागणी एसटीकडे करण्यात आली आहे.

- राजेंद्र वाकचौरे, उपाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन, पिंपरी-चिंचवड

---

संपूर्ण तपासणी केल्यानंतर दिव्यांगांना युडीआयडी कार्ड दिले जाते. मग नवीन कार्डची गरज काय? एसटीच्या निर्णयामुळे दिव्यांगांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागेल. युडीआयडी कार्डद्वारेच प्रवास सवलत दिली जावी.

- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती

---

एसटीच्या ६ मार्च २०२१च्या आदेशानुसार स्मार्ट कार्ड नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

- लाभार्थ्याकडे युडीआयडी, आधार, पॅनकार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना आवश्यक

- युडीआयडी-आधारकार्डचा ओटीपी असल्याने नोंदणीकृत मोबाईल आवश्यक

- नोंदणी शुल्क ५० रुपये