शासनाचा सिटींमधला ‘स्मार्ट’ गोंधळ

केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत निवडण्यात येणाऱ्या १० शहरांमध्ये राज्य शासनाकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा एकच शहर म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत निवडण्यात येणाऱ्या १० शहरांमध्ये राज्य शासनाकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा एकच शहर म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे दोन शहरे एकत्रित करणे या योजनेत अपेक्षित नसतानाही, शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याने दोन्ही महापालिकांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. तर शासनाच्या गोंधळाबाबत नगरविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही कबुली दिली आहे.
देशातील १०० शहरांच्या पायाभूत विकासासाठी कें़द्र शासनाकडून स्मार्ट सिटी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील १० शहरांची निवड या योजनेत केली जाणार होती. त्यासाठी राज्य शासनाकडून या योजनेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शहरांकडून प्रवेशिका मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून स्वतंत्र प्रवेशिका पाठविण्यात आली होती. असे असतानाही शासनाकडून शुक्रवारी या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून शिफारस करताना, ही दोन्ही शहरे एकत्रित करण्यात आली आहेत.
या शहरांची निवड करण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, राज्यातील पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबविली, तसेच औरंगाबाद शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही दोन्ही शहरे वेगळी केल्यास निवड करण्यात आलेल्या शहरांची संख्या ११ होते. त्यामुळे शहरांच्या निवडीमधील गोंधळावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

एक शहर वगळावे लागणार
केंद्र शासनाच्या निकषानुसार, जेएनएनयूआरएम योजनेप्रमाणे या योजनेत दोन शहरे एकत्र करता येणार नाहीत. स्मार्ट सिटीच्या निकषात प्रत्येक शहर वेगळे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने दोन्ही शहरे एकत्रित करणे चुकीचे असल्याचे केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेचे काम पाहणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे राज्य शासनास निवड केलेल्या शहरांमधील एक शहर वगळणे आवश्यक असून, त्यानंतरच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरे या योजनेत घेता येतील. अन्यथा या दोन्हीमधील एक शहर वगळावे लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाच्या या गोंधळाचा फटका कोणत्या शहराला बसणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही वेगवेगळ्या महापालिका आहेत. त्यांचे अस्तित्व वेगळं आहे. त्यामुळे शासनाने या योजनेसाठी ही दोन्ही शहरे एकत्रित करू नयेत. शासनाकडून मेट्रोनंतर पुन्हा एकदा स्मार्ट सिटी योजनेबाबत गोंधळ घातला गेल्याने पुणे शहरासाठी सढळ हाताने काहीच देण्यास शासन तयार नसल्याचे या प्रकारावरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. तसेच शासनाकडून पुणेकरांबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. स्मार्ट सिटीत ही दोन्ही शहरे एकत्रित दाखविल्यास या योजनेंतर्गत मंजूर होणारे प्रकल्प राबविणे अडचणीचे आहे. या दोन्ही महापालिकांच्या मुख्य सभा वेगळ्या आहेत. प्रत्येक वेळी त्यांना मान्यता देणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे शासनाने या दोन्ही शहरांची वेगळी निवड करावी. - दत्तात्रय धनकवडे, महापौर