स्मार्ट पुण्याची मंडई रस्त्यावर

प्रशस्त भाजी मंडया म्हणजे कोणत्याही शहराचा जीव की प्राण. महापालिकेत कसले नियोजनच नसल्यामुळे पुण्यात नेमका हा श्वासच अडकला आहे. पुण्याची ओळख

- राजू इनामदार,  पुणे
प्रशस्त भाजी मंडया म्हणजे कोणत्याही शहराचा जीव की प्राण. महापालिकेत कसले नियोजनच नसल्यामुळे पुण्यात नेमका हा श्वासच अडकला आहे. पुण्याची ओळख असलेल्या महात्मा फुले मंडईसह शहरातील सर्व मंडयांची दुरवस्था झाली आहे. लोकसंख्येने व क्षेत्रफळानेही विस्तारलेल्या पुण्यासाठी जादा मंडयांची गरज असताना पालिकेत त्याचे कसले नियोजनच नसल्याचे चित्र आहे.
फक्त लोकसंख्या म्हणजे खरेदीदारच नाही तर भाजीविक्रेतेही जास्त व मंडया कमी अशी पुण्याची सध्याची अवस्था आहे. स्मार्ट सिटीचा गलबला प्रशासनाकडून होत असताना नव्या मंडया बांधण्याचे मात्र कसले प्रयोजन असल्याचे दिसत नाही. आहे त्या मंडयांची निगराणी ठेवण्याकडेही पालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. मुख्य फुले मंडईसह पालिकेने बांधलेल्या मंडयांची एकूण संख्या ३२ आहे. जुन्या फुले मंडईसमोरच पालिकेने नवी सिमेंटची गोल मंडई बांधलेली आहे. मात्र त्यालाही आता अनेक वर्षे झाली. जुना वारसा जपायचा म्हणून कौलारू मंडईचा जीर्णोद्धार झाला, नवी मंडई मात्र दुर्लक्षितच आहे. तेथील अस्वच्छतेने कळस गाठला आहे. त्यांच्या अनेक तक्रारी असूनही पालिकेकडून फक्त दरमहा भाडे वसूल करायचे काम केले जात आहे.
तिच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव स्थानिक नगरसेवक दिलीप काळोखे यांनी प्रशासनाकडे दिला. त्याला ५ वर्षे झाली. प्रशासनाने त्याकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. प्रस्ताव फक्त इकडून तिकडे फिरत आहे. या मंडईची जागा अपुरी पडते. त्यामुळे बाहेरच्या सर्व बाजूंच्या रस्त्यांवर विक्रेते बसतात. त्यांचा व्यवसाय होतो म्हणून आतील विक्रेतेही कुटुंबातील एखाद्याला बाहेर माल घेऊन बसवितात. एकूण रस्त्यावरची विक्रेत्यांची गर्दी वाढत जाते. हीच परिस्थिती शहरातील पालिकेच्या सर्वच भाजी मंडयांत आहे. भाजीविक्रेत्याला सोयीची वाटेल अशी रचना करायचीच नाही, असा निर्धार केल्याप्रमाणे पालिकेच्या मंडयांचे बांधकाम आहे. मंडईचा वापर माल ठेवण्यासाठी व विक्री मात्र बाहेर रस्त्यावरच, असे चित्र दिसते आहे.

वाहतुकीला अडथळा
गेल्या काही वर्षांत पुण्याच्या भोवताली अनेक उपनगरे
विकसित झाली आहेत. त्यांच्यासाठी मंडई बांधण्याचे नियोजन पालिकेने करणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे दिसत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य उपनगरांमध्ये एखाद्या रस्त्याच्या कडेला किंवा मोकळ्या जागेत स्वयंघोषित मंडई सुरू होते व नंतर तीच कायम होते. उपनगरातील अनेक रस्त्यांवर सध्या अशा मंडया भरत आहेत. वाहतुकीला अडथळा, अपघातांची शक्यता, परिसराची अस्वच्छता अशा अनेक समस्या त्यातून निर्माण होत असूनही पालिका त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.
मंडईसाठी पालिकेत स्वतंत्र विभाग आहे; मात्र त्याच्याकडे फक्त गाळ्यांचे भाडेवसुलीचे काम आहे. स्वच्छतेचे काम आरोग्य विभागाकडे, रस्त्यावरचे विक्रेते हटविण्याचे काम अतिक्रमण विभागाचे, नवी मंडई बांधायची असेल तर भवन रचना पाहणार अशी मंडई विभागाची मोडतोड करण्यात आली आहे. त्यामुळेच मंडईबाबत पालिकेत कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशी अवस्था झाली आहे. पदाधिकारी व नगरसेवकांनाही रस्ते, पदपथ, गटारी यांसारख्या कामांमधून बाहेर येऊन मंडईबाबत विचार करावा असे वाटत नाही.

मंडई व्यवस्थापन असा आमचा स्वतंत्र विभाग आहे; मात्र आमच्याकडे फक्त भाडेवसुलीचे तसेच नवे गाळे देण्याचे काम आहे. गाळेधारकांच्या काही तक्रारी असतील तर त्याचे निराकरण आम्ही करत असतो. भवन रचनाकडून नवी मंडई बांधून झाल्यानंतर त्याचे हस्तांतर आमच्या विभागाकडे केले जाते. त्यानंतरच आमचे काम सुरू होते. अतिक्रमण किंवा स्वच्छता याबाबत काही असेल तर त्या त्या विभागांना आम्ही कळवीत असतो.
- वसंत पाटील, उपायुक्त- मंडई व्यवस्थापन विभाग.

निवडून आल्यानंतर सर्वांत पहिला प्रस्ताव फुले मंडईच्या नूतनीकरणाचा दिला होता. असंख्य टेबलवरून फिरल्यानंतरही अद्याप त्याचे काहीही झालेले नाही. बीओटी समितीकडे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. महापौर अध्यक्ष असलेल्या या समितीने हा प्रस्ताव कधी विषयपत्रिकेतही घेतला नाही. यावरून मंडईसारख्या नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात पालिका किती उदासीन आहे ते दिसते.
दिलीप काळोखे,
नगरसेवक, कसबा पेठ

उपनगरांमध्ये मंडई बांधण्याचे पालिकेचे नियोजनच नाही. पूर्वी झाल्या तेवढ्याच मंडया आहेत. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीकडेही पालिकेचे लक्ष नाही. नव्या मंडयांसाठी आरक्षण टाकलेले असते; मात्र त्याचा वापरच केला जात नाही. मंडईसाठी फार मोठा खर्च असतो असेही नाही; मात्र त्यासाठी ना पदाधिकारी आग्रही असतात ना प्रशासन! आहे त्या मंडयांमध्ये किमान स्वच्छता राहील याची तरी काळजी प्रशासनाने घ्यावी; मात्र तिथेही सगळा सावळा गोंधळच आहे.- पृथ्वीराज सुतार,
नगरसेवक, कोथरूड