सिटीचे स्मार्ट प्रतिबिंब वर्षभरात - राजेंद्र जगताप

स्मार्ट सिटी योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, अडचणींच्या गोष्टी सोप्या करणे हे आहे. वेळेचे नियोजन, पैशांचे नियोजन, खर्च केलेल्या पैशांचा परिपूर्ण उपयोग, असे बरेच काही त्यात आहे. मागील वर्षात विशेष काम झाले नाही, याचे कारण रचनेतच फार वेळ गेला. मात्र नियोजनपूर्वक काम करायचे असल्यामुळे ते आवश्यकही होते. आता प्रत्यक्ष कामे सुरू होताना पुणेकरांना लवकरच दिसेल व शहरात होत असलेला बदलही जाणवेल, असा विश्वास या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप यांनी व्यक्त केला.

स्मार्ट सिटी म्हणून आज शहरात काहीही दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दोन वर्षे झाली तरी म्हणावे असे काम दिसत नाही. अपेक्षा तर बºयाच उंचावल्या होत्या. हे होणार, ते होणार असे सुरू होते, पण प्रत्यक्ष काहीही होताना दिसत नाही. याची काही कारणे आहेत. हा केंद्र सरकारचा नियोजनबद्ध प्रकल्प आहे. त्यातील एकही गोष्ट नियोजनाशिवाय होणार नाही. त्यामुळे अगदी सुरुवातीचे सहा महिने प्लॅनिंग करण्यातच गेले. स्वतंत्र कंपनीची रचना, त्याला केंद्र व राज्य सरकारची मंजुरी, मुख्य म्हणजे महापालिकेची मंजुरी, कामाचे स्वरूप, निधीची उपलब्धता अशा अनेक गोष्टी होत्या. त्यात वेळ गेला.
त्यानंतर केंद्र सरकारने पुणे शहराला दुसरा क्रमांक दिला. त्यातून अपेक्षा आणखी वाढल्या. स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ उंच इमारती व भौतिक सुविधा असे नाही. जीवनमान उंचावले पाहिले. म्हणजे साध्यासाध्या गोष्टींसाठी आता त्रास होतो. बसथांब्यावर थांबावे तर बस वेळेवर येतच नाही.
ती कधी येणार, असे आधीच कळले तर त्याच वेळेमध्ये थांब्यावर जाता येईल, अशा गोष्टी असणे म्हणजे स्मार्ट असणे. त्यादृष्टिने स्मार्ट सिटीमध्ये एकूण ५२ प्रकल्पांची आखणी केली आहे. त्याशिवाय काही मोठे प्रकल्प सुरूही केले आहेत. त्यातील पहिला प्रकल्प एलईडी दिव्यांचा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून तो राबवला जात आहे. प्लेस मेकिंग म्हणजे हॅपनिंग प्लेस तयार करणे.
स्मार्ट सिटी साठीच्या विशेष क्षेत्रात म्हणजे औंध-बाणेर-बालेवाडीमध्ये दोन व नगर रस्ता
आणि बिबवेवाडीमध्ये एक अशा एकूण ४ हॅपनिंग प्लेस तयार झाल्या आहेत. मॉडेल रस्ता म्हणून म्हणून ब्रेमेन चौक ते परिहार चौक हा रस्ता स्मार्ट सिटीमधून केला तर जंगलीमहाराज रस्ता महापालिका करीत आहे.
स्मार्ट एलिमेंट म्हणून काही गोष्टी करत आहोत. त्यात प्रामुख्याने शहरातील काही ठिकाणे वायफाय करण्यात येतील.
एकूण २०० ठिकाणी साधारण ३० मिनिटे याप्रमाणे ही सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यातील १०० ठिकाणांची तयारी पूर्ण झाली आहे. त्याचे उद््घाटन लवकरच करण्यात येईल. पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टिम म्हणून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये ध्वनीक्षेपक बसवण्यात येणार आहेत.
त्यावरून आपत्तीप्रसंगी धोक्याच्या सूचना तत्काळ मिळतील व योग्य ठिकाणी त्याची माहितीही पोहचवली जाईल.
सर्व प्रमुख चौकांमध्ये डिजिटल बोर्ड बसवण्यात येत आहेत. त्यावरून सामाजिक संदेश प्रसारित केले जातील.
याशिवाय वेगवेगळी मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्सही आम्ही लवकरच लाँच करत आहोत. या सगळ्यासाठी म्हणून एक कंट्रोल कमांड सेंटर असेल. सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यानाच्या समोर असे सेंटर सुरू करण्यात आले आहे.
पाच वर्षांची ही योजना असली तरी ती पुढेही सुरू राहणारी
आहे. एकूण ३ हजार ७००
कोटी रुपयांचा आराखडा
तयार करण्यात आला आहे. त्यातील केंद्र सरकार ५०० कोटी व राज्य सरकार, महापालिका प्रत्येकी २५० कोटी असे १ हजार कोटी रुपये आता आहेत.
उर्वरित रक्कम बांधा, वापरा, हस्तांतर करा किंवा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आदी मॉडेलमधून उभी राहील. त्यातून कामेही दिसतील. नोव्हेंबरच्या सुमारास आमच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश निघतील व प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल.
पुढील वर्षभरात स्मार्ट सिटीचे अनेक प्रकल्प उभे राहिलेले दिसतील. औंध - बाणेर - बालेवाडीमध्ये सुरुवातीला व नंतर महापालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण शहरात असेच काम या योजनेत अपेक्षित आहे.