...तर सुंदर, टुमदार पुण्याचे वाट्टोळे निश्चित!

दीपक मुनोत

पुणे : राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मुदतीच्या अंतिम दिवशी पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा एकच मुद्दा, गावांच्या समावेशाचा मुद्दा हा पूर्णपणे राजकीय आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसा आहे. राजकीय हेतू साध्य करतानाच नव्याने समाविष्ट भागाचे योग्य नियोजन न झाल्यास पुण्यासारखे एक चांगले शहर बकाल झाल्याशिवाय राहणार नाही, याची जाणीव सर्व संबंधितांनी ठेवणे गरजेचे आहे.

महापालिका हद्दीत १९९७ साली २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर, २०१७ मध्ये आणखी ११ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर, आता नव्याने पुन्हा २३ गावांचा समावेश करण्यात येत आहे. बुधवारी त्याबाबतची अधिसूचना निघाली.

राज्य निवडणूक आयोगाने, पंधरवड्यापूर्वीच एक आदेश काढला होता. त्यात, राज्यातील ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी जानेवारी-फेब्रुवारीत अपेक्षित आहेत त्यांनी आपल्या हद्दीतील बदल ३० जूनपूर्वी करावा, त्यानुसार वॉर्डरचना केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने अधिसूचना काढत शिक्कामोर्तब केले.

मुळात, गावांच्या समावेशाचा निर्णय हा प्रथमदर्शनी तरी पूर्ण राजकीय स्वरूपाचा आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत, राजकीयदृष्ट्या जास्तीत जास्त लाभ व्हावा, या हेतूने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आग्रही होते. ग्रामीण भागात ‘राष्ट्रवादी’ची ताकद चांगली आहे. त्यामुळे २३ गावांचा समावेश झाल्यास पक्षासाठी फायदेशीर ठरेल, असा ‘राष्ट्रवादी’चा होरा आहे. त्यामुळेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे, महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून २३ गावांच्या समावेशासाठी आग्रही होते. अगदी वर्षभरापूर्वीच त्यांनी पक्षांतर्गत, दहा जणांची एक समिती स्थापन करून त्यातील दोघांकडे २३ गावांच्या विलीनीकरणाच्या सर्वंकष तयारीची जबाबदारी सोपवली होती.

यावरून २३ गावांच्या पुण्यातील समावेशास राष्ट्रवादी काँग्रेस किती महत्त्व देते ते स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी प्रबळ आहे, असे म्हटले जात असले तरी धायरी, खडकवासला आणि नऱ्हे, आंबेगाव या दोन्ही जिल्हा परिषद मतदारसंघात तत्कालीन भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे उमेदवार विजयी झाले होते ही देखील वस्तुस्थिती आहे. दरम्यानच्या कालावधीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये फारकत झाली असली तरी राष्ट्रवादीचे उमेदवार सहज निवडून येतील, अशी परिस्थिती निश्चितच नाही. राष्ट्रवादीला शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाला काहीतरी वाटा दिल्याशिवाय, त्यांचे स्वप्न वास्तवात येणे तितकेसे सोपे नाही.

विलीनीकरण होत असलेल्या २३ गावांमध्ये बाहेरून आलेल्या नागरिकांची संख्यादेखील महत्त्वाची आहे. त्यांचे मतदान निर्णायक ठरू शकते आणि त्यांच्यावर भाजप लक्ष केंद्रीत करणार, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नाही.

चौकट

२४ वर्षांपूर्वीची २३ गावे आजही बकाल

महापालिका हद्दीत २४ वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये आजही प्राथमिक सोयी सुविधांचा विकास झालेला नाही. रस्ते, पुरेसे पाणी, स्वच्छता इतक्या वर्षात होऊ शकत नसेल तर ही लाजिरवाणी बाब ठरते. त्यानंतर, ११ गावांचीही महापालिकेने अशीच वासलात लावली आहे. २०१२ साली तयार केलेल्या सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅन (सीडीपी) नुसार, शहरातील मूलभूत सुविधांसाठी तब्बल ८८ हजार कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र त्यानंतर १० वर्षांत काय झाले, हा ताजा इतिहास आहे, असा यापूर्वीचा वाईट अनुभव असताना आता या नव्याने समाविष्ट २३ गावांमधील नागरिकांच्या नशिबी काय वाढून ठेवले आहे, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. यापूर्वीचा अनुभव खोटा ठरवण्यासाठी राज्यासह स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना नियोजन करावे लागेल. तरच या २३ गावांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाला अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा, महापालिकेच्या एका निवडणुकीसाठी घेतलेला निर्णय, अशी या निर्णयाची नोंद झाल्याशिवाय राहणार नाही.