...तर जिल्ह्यात एकही शाळा ‘आरटीई’ प्रवेशप्रकिया राबविणार नाही

शाळांची आरटीई प्रतिपूर्ती थकीत

--बारामती : राज्य शासनाने पुणे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागील तीन वर्षांपासूनची आरटीई पर्तिपूर्ती शुल्काची रक्कम थकवली असतानाच अर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी निम्म्याने प्रतिपूर्ती रक्कम कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात जिल्ह्यातील एकही शाळा आरटीईची प्रवेशप्रकिया राबवणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) जिल्हाध्यक्ष सतीश सांगळे यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे ९०० शाळांचे १५० कोटी परतावा शुल्क असताना केवळ ७६ शाळांना ५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. संचारबंदीमुळे शाळा बंद असल्याने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील सुमारे २० हजार शिक्षक, शिक्षकतेर कर्मचारी यामुळे अडचणीत आले आहेत.

राज्यशासनाचे शिक्षण संचालक यांनी बुधवार, दि. १९ रोजी परिपत्रक काढून २०१९/२० साठी १७६०० रुपये असताना अचानक २०२०/२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ८००० रुपये शालेय फी मंजूर केली आहे. त्यामुळे शाळा अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कार्यवाही होऊन २०२०/२१ या शैक्षणिक वषार्साठी २०१९/२० पेक्षा फी कमी न करता तरतूद करण्यात यावी. अन्यथा संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील संस्थाचालक आंदोलन करणार आहेत

जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रेय माळशिकारे, कोषाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पोमणे, बारामती तालुकाध्यक्ष राहुल बनकर, दौड तालुकाध्यक्ष मच्छिंद्र कदम ,भोर तालुकाध्यक्ष दत्तात्रेय साळवी, पुरंदर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब झगडे, इंदापूर तालुकाध्यक्ष दादासाहेब शिरसट, खेड तालुकाध्यक्ष शीतल टिळेकर यांच्यावतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

--

चौकट

---

गतची वर्षीची सुंपूर्ण परतावा दिलाच नाही

शाळांना प्रतिपूर्ती शुल्काबाबत एक वर्षाच्या आत परतावा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासनाकडून २०१८ /१९ चे पन्नास टक्के रक्कम बाकी आहे. १९/२० ची संपूर्ण रक्कम तसेच २०/२१ ची संपूर्ण रक्कम अशी सुमारे १५० कोटी रुपये जिल्ह्यातील प्रलंबित आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या जिल्ह्यातील सुमारे ९३० शाळा शालेय फी व आरटीई परतावा यावरच अवलंबून असतात. मात्र, जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून विलंब केला जात आहे. शाळांनी प्रवेशप्रकियेत नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेतली. मात्र, पाठपुरावा करूनही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात आहेत.

—————————————