कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या हक्कासाठी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ती कोर्टात

धोरणांच्या सक्षम अंमलबजावणसाठी दाखल केली जनहित याचिका

कोरोना मुळे अनाथ झालेल्या मुलांचा बाबतीत सरकारने अनेक घोषणा केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याचे आदेश न निघाल्याने अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ होत आहेत. तसेच सरकार तर्फे फक्त कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांचा वेगळा विचार करण्याऐवजी वेगवेगळ्या कारणाने झालेल्या सर्वच अनाथांचा सर्वांगीण विचार केला जावा, अशा अनेक मागण्यांसाठी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या गायत्री पटवर्धन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

या याचिकेमध्ये मांडलेल्या मागण्यानुसार "कोरोनामुळे पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मदत जाहीर झाली. पण प्रत्यक्ष आदेश निघालेले नाहीयेत. त्याबरोबरच या मुलांचा सर्व्हेचे आकडे पण वेगवेगळे येत आहेत. आशा वर्कर, हेल्पलाईन, पोलीस, रुग्णालये याच्या सहकार्याने असे सर्व्हे होत आहेत. त्यातही या मुलांचं पालकत्व सरकार घेईल असं म्हणले जात आहे. याचाच अर्थ त्यांना बालगृहामध्ये ठेवले जाणार आहे, बालसंगोपन योजनांमध्ये सहभागी केले जाईल असे म्हणत आहेत. पण मुळात गेल्या दोन वर्षापासून बालगृहांचे अनुदान मिळाले नाहीये. बाल संगोपन योजनेतून मिळणारे अनुदानाची नियमितपणे नाही, 18 वर्षवरील अनाथांनाच्या बाजूने कुणी बोलतही नाही. इतर कारणाने आधीच प्रवेशित असलेल्या अनाथ व एकल पालक असलेल्या मुलांच्या बाबती सक्षमपणे व नियमितपणे आर्थिक सहकार्य करून योजना राबवल्या तर कोरोनामुळे होणारे जे अनाथ आहेत त्यांनाही संबंधित योजनांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकाराने पुनर्वसन करता येईल.

 अनाथ मुलांबाबत लोकांना बरे वाटावेत म्हणून केवळ मदती जाहीर करून उपयोगाचे नाही. बाल हक्काच्या, अधिकारांच्या अनुषंगाने राज्यात असलेल्या एकूणच अनाथांसाठी आहे त्याच योजना सक्षमपणे राबविण्याल्या तर अनाथांचा सर्वार्थाने विकास होऊ शकेल. असे या याचिकेच्या माध्यमातून सुचवाण्यात आले आहे. या प्रयत्नात सगळ्या आधी बालसंगोपन योजनेचा, फोस्टर केअर योजनेचा, शिष्यवृत्ती आदी अनाथांसाठी असलेल्या अनेक योजनांचा पुनर्विचार होण्याची व ती अधिक सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नीट विचार करावा अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. 

या बरोबरच बालसंगोपन योजनेचा माध्यमातून एकल पालकाला निधी दिला जातो .त्यात शिक्षण, अन्न आणि निवारा यासाठी दरमहा ११०० रुपये दिले जातात. शिष्यवृत्तीचा निधी, 18 वर्षावरील अनाथ मुलांना मिळणारा महिन्याला मिळणारा 2000 रुपये हा निधी मुलांच्या शिक्षण, अन्न, निवारा, आरोग्य आदींसाठी य पुरेसा आहे का याचा विचार व्हावा, अशी मागणी देखील या याचिकेमधून करण्यात आली आहे.

या याचिकेबाबत आपली भूमिका मांडताना सामाजिक कार्यकर्त्या गायत्री पटवर्धन म्हणाल्या " कोरोना मध्ये आधीच बालगृहाना मदतीचा ओघ कमी आहे.त्यात ही मुलं गेली तर बालगृह तग कशी धरणार? कोणत्याही कारणाने झालेल्या अनाथ मुलांचे प्रश्न सारखेच आहेत, त्यांची दुःख, अडचणीही सारख्याच आहेत मग कोरोनामध्ये अनाथ झालेली मुलांना वेगळ्या प्रकारात का धरले जात आहेत? अनाथ ही काही नव्याने आलेली संकल्पना नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्वच अनाथांचा सर्वांगीण विचार होणे गरजेचे आहे. फॉस्टर केअर योजना कागदावरच राहिलेली आहे. त्याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे. "