सामाजिक क्षेत्रात बिल्डरांच्या वाट्याला उपेक्षाच

बांधकाम व्यवसायात प्रचंड पैसा लोकांना दिसतो. हे जरी खरे असले, तरी त्यामागील वास्तवाची त्यांना कल्पना नसते. सिव्हिल इंजिनिअरची सामाजिक प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. कायद्याच्या कचाट्यातून तो काही केल्या मुक्त होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्यता नाही, सुरक्षिततेची खात्री नाही. जिवापाड कष्ट करूनदेखील स्वास्थ्य नाही.

पुणे - बांधकाम व्यवसायात प्रचंड पैसा लोकांना दिसतो. हे जरी खरे असले, तरी त्यामागील वास्तवाची त्यांना कल्पना नसते. सिव्हिल इंजिनिअरची सामाजिक प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. कायद्याच्या कचाट्यातून तो काही केल्या मुक्त होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्यता नाही, सुरक्षिततेची खात्री नाही. जिवापाड कष्ट करूनदेखील स्वास्थ्य नाही.
एकूणच शासनाकडून कुठल्याच प्रकारची दखल घेतली जात नसून, सामाजिक क्षेत्रात सिव्हील इंजिनिअरच्या वाट्याला उपेक्षाच येत आहे. अशी खंत असोसिएशन फॉर इंजिनिअर्स डेव्हलपमेंटच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केली.
याप्रसंगी असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक रेठवडे, सुनील वांढेकर, गोविंद देशपांडे, ओम प्रकाश चांडक, प्रवीण मुंढे, गोपाळ एडके, विलास भोसले, प्रकाश भट, निखिल शहा, सतीश यंंबल, रियाज पटेल, प्रवीण देशपांडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सिव्हिल इंजिनिअरच्या विविध समस्यांकडे होणाºया दुर्लक्षित- पणाबाबत भट म्हणाले की, नवोदित इंजिनिअर्संना प्रोत्साहन देण्याकरिता असोसिएशनच्या वतीने अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, सध्या गेल्या काही वर्षांपासून सिव्हिल इंजिनिअरकडे होणारे दुर्लक्ष गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
मोठ्या सरकारी पातळीवर इंजिनिअरची नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे त्यांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी खासगी क्षेत्रात एकजूट होऊन काम करावे लागत आहे.
सरकारी पातळीवरचे प्रश्न पुरेसे नसून आता खासगी व्यावसायिकांना शासनाने सहकार्य करण्याची गरज आहे. शासन ज्यावेळी सर्वांना घरे देणार असे म्हणते, तेव्हा त्याकरिता केवळ एकट्या शासनाकडून ते काम पूर्ण होण्यासारखे नसून त्यांनी खासगी इंजिनिअर्संना विश्वासात घेतल्याशिवाय ते पूर्ण होणार
नाही. जमिनींची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात झाल्यास जमिनीचे भाव कमी होतील.
ते कमी दरात देण्यासाठी शासनाची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी वेळेत एफएसआयचे गणित सोडविण्याची गरज आहे. एफएसआय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिल्यास घरांच्या किमती कमी होतील.

बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन हवे

सगळ्याच क्षेत्रात वेगवेगळ्या स्वभावाची माणसे पाहायला मिळतात. याला कुठलेच क्षेत्र अपवाद नाही. एखाददुसºया प्रसंगामुळे बिल्डरांना चोर किंवा लबाड आहेत असा शिक्का आमच्यावर मारला जातो. हे चुकीचे आहे. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व स्तरांतून प्रोत्साहनाची गरज आहे. प्रोजेक्टच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातावरून बिल्डरांना दोषी ठरवले जाते. विशेष म्हणजे, राज्यात सगळीकडे दुर्घटना झाल्यानंतर, बिल्डरांवर अपघाताचा गुन्हा दाखल करावा, असा कायदा असताना केवळ पुण्यातच संंबंधितावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जातो, अशी खंत व्यक्त केली.

एसआरए किंवा गृहनिर्माणशी संबंधित प्रकल्प या योजना निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. त्या बांधकामाचा दर्जा खालावलेला दिसून येतो. एसआरए स्कीम ही केवळ राजकीय हितसंबंध आणि मतांकरिता केलेली पद्धतशीर योजना आहे. एसआरएमध्ये राहत असलेले रहिवासीदेखील तºहेवाईक असल्याचे पाहावयास मिळते. स्कीमध्ये घर घेऊन त्या घरात न राहता पुन्हा झोपडपट्टीत ते राहण्यास जातात. नवीन घर भाड्याने देतात. यामुळे त्या योजनेचे नेमके प्रयोजन काय, असा प्रश्न पडतो असे मत व्यक्त करण्यात आले.

समस्यांची दखल
घेणार कोण?

बिल्डरांपुढे नवीन नोंदणीचा खर्च ही मोठी डोकेदुखी आहे.
मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर, त्यासाठी पैशांची गरज असते; मात्र अशावेळी कर्ज उपलब्ध न झाल्याने संबंधित बिल्डरांना समस्येला सामोरे जावे लागते.
आपल्याक डे अद्याप बांधकामाच्या क्षेत्रात अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा वापर केला जात नसल्याने अडचणी येतात.
सरकार दरबारी बिल्डरलॉबीच्या समस्या सोडविण्यासाठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे.
मार्च ते जून दरम्यान मजुरांची अनुउपल्बधता गंभीर प्रश्न
आहे. यासारख्या समस्यांनी बिल्डरांपुढे आव्हान उभे केल्याचे
सांगण्यता आले.