सोसायट्यांचे होणार सक्षमीकरण, उत्पन्न वाढविण्यासाठी करणार मार्गदर्शन

पुणे : राज्यातील पाच हजार विविध कार्यकारी संस्था आणि खरेदी-विक्री संस्था (खविसं) यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सहकार विभागाने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. पतपुरवठ्याद्वारे मिळणाºया कमिशनव्यतिरिक्त शेतीपूरक व्यवसाय उभे करून आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासंदर्भात या संस्थांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासन आणि खासगी उद्योजकांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार आयुक्त विजयकुमार झाडे यांनी दिली.
राज्याच्या सहकारात विविध कार्यकारी संस्था आणि खरेदी-विक्री संस्थांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा बँकांकडून शेतकºयांना पतपुरवठा केला जातो. यामधून या संस्था दोन टक्के नफा कमावतात. या संस्था सक्षम होण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. त्याचा फायदा सभासदांसह शेतकºयांनाही होईल. त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, मार्गदर्शन देण्यासंदर्भात सहकार विभाग आराखडा तयार करीत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, सहकार आयुक्त विजयकुमार झाडे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील सर्व सहनिबंधक, उपनिबंधकांशी सोमवारी संवाद साधला. उपनिबंधकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांसाठी ‘बिझनेस प्लॅन’ तयार करावेत, तसेच या संस्थांना कोणता व्यवसाय सोईचा ठरू शकेल, याची निवड करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये देण्यात आल्या. सर्व उपनिबंधकांना कमीत कमी दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक संस्थांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्राथमिक चर्चा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. हे उपनिबंधक संस्थांच्या पदाधिकाºयांना व्यवसायाभिमुख माहिती देऊन त्यांना कोणता व्यवसाय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, यासंदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत. संस्थांच्या अध्यक्षांसह पदाधिकाºयांच्या बैठका घेणे, त्या भागातील खासगी व्यावसायिकांना या उपक्रमात जोडून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. खासगी व्यावसायिक जर या संस्थांच्या मालाची खरेदी करण्यास इच्छुक असतील, तर त्यांचाही उपयोग करून घेतला जाणार आहे. खासगी पणन व्यवस्थेद्वारे (प्रायव्हेट मार्केटिंग लिंक) संस्थांचे शेतीपूरक व्यवसाय वाढविण्याचाही प्रयत्न केला जाणार असल्याचे झाडे यांनी सांगितले. राज्यातील जवळपास ५०० संस्थांनी अशा प्रकारे व्यवसाय सुरू केलेले असून त्यामधून त्यांना चांगले उत्पन्नही मिळत आहे. त्यामुळे अन्य संस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांच्यासमोर यशस्वी संस्थांची माहिती (सक्सेस स्टोरी) दिली जाणार आहे. यासाठी विभागीयस्तरावर कार्यशाळा घेतल्या जाणार आहेत. संबंधित जिल्हा बँका, पतसंस्था यांनी जर या विविध कार्यकारी संस्थांचे पालकत्व घ्यावे, याकरिता उपनिबंधकांनी प्रयत्न करावेत, अशीही चर्चा या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये झाली. याबाबत लवकरच आयुक्त झाडे यांच्या स्तरावर बैठक घेण्यात येणार असून खासगी व्यावसायिकांना जोडून घेऊन संस्थांच्या मालाला बाजार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सहकार आणि शेतकरी दोघांनाही फायदा मिळावा, असा हेतू यामागे आहे.
>फळ व भाज्यांसह शेतमालाला बाजार उपलब्ध करून घेणे, पॅकिंग उद्योगासह शेतकºयांकडून विविध कार्यकारी संस्थांनी माल खरेदी करून त्याच्यावर प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल.
यासोबतच उत्पादन, मार्केटिंग, बाजाराची माहिती, संस्थांची क्षमताबांधणी यासाठी खासगी व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन दिले जाईल. सीएसआर माध्यमातून मदत मिळावी, याकरिता कंपन्यांना आवाहन केले जाईल.
राज्यातील विविध कार्यकारी संस्था आणि खरेदी-विक्री संस्थांना पतपुरवठ्यामधून मिळणाºया उत्पन्नाव्यतिरिक्त उत्पन्नाची अन्य साधने उपलब्ध व्हावीत, तसेच त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे, याकरिता पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. या संस्थांना शेतीपूरक व्यवसाय उभे करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. राज्यातील उपनिबंधकांना त्यांच्या जबाबदाºया समजावून सांगण्यात आल्या आहेत. सोमवारी याबाबात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा झाली असून येत्या पंधरा दिवसांत दुसरी बैठक घेतली जाणार आहे. महिन्याभरात प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. - विजयकुमार झाडे,
आयुक्त, सहकार विभाग, महाराष्ट्र राज्य
जनजागृती, मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग यासाठी आगामी काळात ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही) तयार करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी एमसीडीसीला सहभागी करून घेण्यासंदर्भातही विचारविनिमय करण्यात आला. कार्यकारी संस्थांना कर्जसहाय्य देऊन व्यवसाय उभे करण्याबाबतही विचार सुरू आहे.