सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी साडेसहा टक्के व्याजाने मिळणार कर्ज, राज्य सहकारी बॅंकेची योजना जाहीर

योजनेनुसार सहकारी संस्थांना नवीन इमारत तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही कर्जपुरवठा करण्यात येणार

पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी कर्जपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा झाला असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने यासाटी योजना जाहीर केली आहे. हे कर्ज थेट संस्थेला देण्यात येणार असून एका संस्थेला जास्तीतजास्त १४० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. या कर्जावर १०.५० टक्के व्याज आकारण्यात येणार असून राज्य सरकार व्याजात ४ टक्के अनुदान देणार आहे. अनुदानाची अंमलबजावणी येत्या तीन ते सहा महिन्यांत घेण्यात येणार असल्याची माहिती बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

सहकारी संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी तत्कालिन फडणवीस सरकारने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना थंडबस्त्यात गेली. त्यामुळे या संस्थांना कर्ज उपलब्ध होण्यात अडचणी येत होत्या. शिंदे फडणवीस सरकार येताच त्यांनी ही योजना पुनरुज्जीवित केली. त्यानंतर कर्जपुरवठा करण्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेला यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार आता बॅंकेने कर्ज पुरवठ्यासाठी योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेनुसार सहकारी संस्थांना नवीन इमारत तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०.५० टक्के व्याजाने कर्ज देण्यात येणार आहे. यातील ४ टक्के व्याजाचा भार अनुदानाच्या स्वरुपात राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे संस्थांना केवळ ६.५ टक्के व्याजदरानेच कर्ज मिळणार आहे. हे कर्ज मुदत स्वरुपाचे असून सवलतीचा कालावधी २४ ते ३६ महिने असेल. तर कर्जफेडीचा कालावधी सवलतीच्या कालावधीसह ८४ महिन्यांचा असेल. हे कर्ज एका सभासदाला जास्तीतजास्त १.४० कोटी तर संस्थेला जास्तीत जास्त १४० कोटींपर्यंत असेल. ही योजना राज्यभर लागू असेल. मात्र, त्यात जिल्हा सहकारी बॅंकांनाही सामावून घेण्यात येणार आहे. या बॅंका आपल्या सोयीनुसार न कुवतीनुसार अशा स्वरुपाची योजना जाहीर करू शकतील, असेही अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.

''या प्रक्रियेत आणखी काही बँकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. अनुदानाचा निर्णय येत्या तीन ते सहा महिन्यांत घेण्यात येणार आहे. बॅंकेची योजना लागू झाली असून प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. - विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बॅंक''

''बॅंकेने आणलेली ही योजना संस्थांना फायदेशीर आहे. याचा लाभ संस्थांनी घ्यावा. - सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष, गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य''