विमानतळासाठी लवकरच जागा

लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘मास्टर प्लॅन’ ला एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटी आॅफ इंडियाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी

पुणे : लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘मास्टर प्लॅन’ ला एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटी आॅफ इंडियाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जागा हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी पंधरा एकर जागा हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय सध्या असलेल्या रस्त्याला पर्यायी रस्ता आणि विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेला रस्ता, असे दोन रस्ते विकसित करण्याच्या कामालाही सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच, नागपूर चाळ ते विमानतळ दरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरणही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ‘लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. विस्तारीकरणासाठी एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटीला पंधरा एकर जागा देण्याचे ठरले आहे. त्याशिवाय आणखी जागा लागत असल्यामुळे विमानतळाच्या सीमाभिंतीपासूनच्या शंभर मीटर परिसरात बांधकामांना परवानगी नाही. या जमिनी खासगी मालकीच्या आहेत. मोबदला देऊन, त्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला. वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही भेट देऊन या जागांची पाहणी केली होती. परंतु, त्यामध्येही अनेक अडचणी असल्यामुळे विस्तारीकरणाच्या कामात कोणतीही प्रगती झाली नव्हती. (प्रतिनिधी)

विमानतळालगतची लष्कराची पंधरा एकर जागा एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटीकडे देण्याची योग्य ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या शिवाय विमानतळ येथील वेकफिल्ड चौकालगत असलेली ‘आयओसी’ यांच्या मालकीची तीस एकर जागा आहे. एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटीने ती जागादेखील मागितली आहे.
या जागेसह विमानतळाच्या शंभर मीटरच्या परिसरातील खासगी मालकीची जागा ताब्यात घेऊन, विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटीची जागा, आयओसीच्या मालकीची आणि खासगी मालकीची जागा लक्षात घेऊन, विमानतळ विस्तारीकरणाचा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यात आला होता.
हा प्लॅन एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटी आॅफ इंडियाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता.